सरकार झुकले, कॉलेजियमच्या शिफारशीला मान्यता; सर्वोच्च न्यायालयाला मिळणार ५ नवे न्यायाधीश

नवी दिल्ली, (प्रबोधन वृत्तसेवा) - सुप्रीम कोर्टाला लवकरच 5 नवीन न्यायाधीश मिळणार आहेत. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाला ही माहिती दिली आहे. या नियुक्त्या रविवारपर्यंत निश्चित केल्या जातील, असे अॅटर्नी जनरल यांनी सांगितले. या 5 न्यायाधीशांमध्ये न्यायमूर्ती पंकज मित्तल, संजय करोल, पीव्ही संजय कुमार, अहसानुद्दीन अमानुल्ला आणि मनोज मिश्रा यांचा समावेश आहे. यातील तीन न्यायाधीश उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश आहेत आणि इतर दोन उच्च न्यायालयांचे न्यायमूर्ती आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने गेल्या वर्षी १३ डिसेंबर रोजी या न्यायाधीशांच्या नावांची शिफारस केली होती. पंकज मिट्टा हे राजस्थान उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आहेत. याशिवाय संजय करोल हे पाटणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आहेत. आणि न्यायमूर्ती पीव्ही संजय कुमार हे मणिपूर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देखील आहेत.

न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला हे पाटणा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आहेत आणि मनोज मिश्रा सध्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आहेत. लवकरच या न्यायाधीशांच्या नावांना सरकारकडून मंजुरी मिळू शकते. या 5 न्यायमूर्तींच्या शपथेमुळे सर्वोच्च न्यायालयातील एकूण न्यायाधीशांची संख्या 32 होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची एकूण 34 पदे असून त्यापैकी केवळ 27 पदे भरली आहेत.

यापूर्वी 31 जानेवारी रोजी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियमने आणखी दोन नावांची शिफारस सुप्रीम कोर्टाकडे पाठवण्याची शिफारस केली होती. यामध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल आणि गुजरात उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार यांचा समावेश आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियम आणि केंद्र सरकारमध्ये न्यायाधीशांच्या नियुक्ती प्रक्रियेवरून बराच काळ वाद सुरू आहे. अनेकवेळा कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी कॉलेजियम व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत तिला घटनाबाह्य म्हटले आहे. किरेन रिजिजू म्हणाले होते की, घटनेत कुठेही न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी कॉलेजियम पद्धतीचा उल्लेख नाही.

अशा स्थितीत 5 न्यायाधीशांच्या नियुक्तीला सरकारची मंजुरी मिळणे महत्त्वाचे आहे. गुरुवारी देखील, किरेन रिजिजू यांनी राज्यसभेत सांगितले की, उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीमध्ये सामाजिक विविधतेची काळजी घेतली जावी अशी आमची इच्छा आहे. दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक आणि महिलांबरोबरच न्यायाधीशांचाही समावेश असावा.