'आश्‍वासने जास्त, काम कमी' ही मोदी सरकारची रणनीती – जयराम रमेश

नवी दिल्ली (प्रबोधन वृत्तसेवा) - अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर, काँग्रेसने बुधवारी म्हटले की, नरेंद्र मोदी सरकारने गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पावर स्वतःची पाठ थोपटली. परंतु वास्तव समोर आले आहे कारण त्यांची रणनीती 'अधिक आश्वासने आणि कमी वितरित करणे' आहे. पक्षाचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी ट्विट केले की, "गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात कृषी, आरोग्य, शिक्षण, मनरेगा आणि अनुसूचित जातींच्या कल्याणाशी संबंधित वाटपासाठी प्रशंसा मिळवली.

आज वास्तव सर्वज्ञात आहे. वास्तविक खर्च बजेटपेक्षा खूपच कमी आहे. "हेडलाइन मॅनेजमेंटसाठी मोदींची 'OPED' रणनीती आहे - ओव्हर प्रॉमिस, अंडर डिलिव्हर," त्यांनी दावा केला. 2023-24 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांच्या विकासावरील भांडवली खर्चात 33 टक्क्यांनी वाढ करून 10 लाख रुपये करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

त्याचा एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) 3.3 टक्के वाटा आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले की, नुकत्याच स्थापन केलेल्या पायाभूत सुविधा वित्त सचिवालयाच्या मदतीने अधिक खाजगी गुंतवणूक आकर्षित करता येईल.

'खराब बजेट आहे, आशेचा किरण नाही' - ममता बॅनर्जी

केंद्रीय अर्थसंकल्प ‘जनताविरोधी’ असल्याचे सांगत पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बुधवारी सांगितले की, गरिबांची काळजी घेतली जात नाही. बीरभूम जिल्ह्यातील बोलपूर येथे एका सरकारी कार्यक्रमाला संबोधित करताना त्यांनी दावा केला की आयकर स्लॅबमधील बदल कोणालाही मदत करणार नाहीत. ते म्हणाले, "हा केंद्रीय अर्थसंकल्प भविष्यवादी नाही, आणि पूर्णपणे संधीसाधू, लोकविरोधी आणि गरीब विरोधी आहे. त्याचा फायदा लोकांच्या एका वर्गालाच होईल. या अर्थसंकल्पामुळे देशातील बेरोजगारीचा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार नाही. 2024 च्या लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून त्याची तयारी करण्यात आली आहे.

बॅनर्जी म्हणाले, “आयकर स्लॅबमध्ये बदल केल्याने कोणालाही फायदा होणार नाही. या अर्थसंकल्पात कोणतेही चांदीचे अस्तर नाही - हे एक वाईट बजेट आहे. मला अर्धा तास द्या आणि मी तुम्हाला गरिबांसाठी बजेट कसा तयार करायचा ते दाखवते. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत 2023-24 चा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यांनी नवीन कर प्रणाली अंतर्गत 7 लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांसाठी कोणताही कर जाहीर केला नाही, परंतु जुन्या राजवटीत राहिलेल्यांसाठी कोणताही बदल केला नाही.

स्वप्नांचा अन् घोषणांचा बाजार - अशोक चव्हाण

केंद्रीय अर्थसंकल्पात आयकरामध्ये दिलासा देण्यात आला असला तरी वाढती महागाई रोखण्यासाठी भरीव पावले उचलण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे मध्यमवर्गीयांवर महागाईचा बोजा वाढतच राहणार असून, हा अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ स्वप्नांचा अन् घोषणांचा बाजार असल्याची टीका माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.

२०२२ मध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या घोषणेचे काय झाले? - नाना पटोले

आकर्षक घोषणा, अलंकारिक शब्द, आकड्यांचा खेळ आणि गुलाबी स्वप्ने यापलिकडे अर्थसंकल्पात काही नाही, अशी टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे. महागाई, बेरोजगारी, शेतकरी, मनरेगा, पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी गॅसच्या किंमती शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत या ज्वलंत प्रश्नावर चकार शब्द अर्थमंत्र्यांनी काढला नाही. देशातील जनतेची घोर निराशा करण्याचे काम केंद्र सरकारने केले आहे, अशी घोणाघाती टीका नाना पटोले यांनी केली आहे.

मेहबूबा मुफ्तींची अर्थसंकल्पावर टीका

गेल्या ८-९ वर्षांपासून येणाऱ्या अर्थसंकल्पांसारखाच हा अर्थसंकल्पही आहे. करांमध्ये वाढ, कल्याणकारी योजना आणि अनुदानावर खर्च न होणं हे दिसून येतंय. मोठ्या उद्योगपतींसाठी कर गोळा केला जातो आहे,

अर्थसंकल्पात रोजगार-महागाईचा उल्लेखच नाही - शशी थरूर

अर्थसंकल्पामध्ये काही चांगल्या गोष्टी आहेत. पण या अर्थसंकल्पात मनरेगा योजनेचा कोणताही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. शिवाय ग्रामीण भागातील गरीब मजूर, रोजगार आणि महागाईबाबत यात कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही. काही मूलभूत प्रश्न अजूनही अनुत्तरीतच राहिले आहेत.

"...ही निर्मल आशाही धुळीस मिळाली" - जितेंद्र आव्हाड

अर्थसंकल्प म्हणजे भविष्यात आपण काय करणार आहोत हे सांगणारं वास्तव आहे. आर्थिक मंदीशी भारत कसा लढेल, ही निर्मल आशाही धुळीस मिळाली आहे. या अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्य भारतीयांना काही मिळेल असं काही चित्र नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून मी अर्थसंकल्प बघतोय. अर्थसंकल्प म्हणजे फक्त फुगवलेले आकडे असतात. ज्या प्रकारे जीडीपी मॅनेज करतायत, ते पाहता या फुगवलेल्या फुग्यांमध्ये काहीच नाही हे दिसतंय.

मुंबईच्या तोंडाला पाणी पुसण्याचं काम – विनायक राऊत

मुंबईकरांच्या पदरी घोर निराशा झाली आहे. मुंबईच्या विकासासाठी मोठं पॅकेज मिळेल असं वाटलं होतं. पण मुंबईकरांच्या तोंडाला पाणी पुसण्याचं काम अर्थसंकल्पात झालं आहे.

अमोल कोल्हेंची अर्थसंकल्पावर टीका

देशात फार मोठ्या उद्योगपतींना मोठी सूट मिळाली आहे. रेल्वेमधली खासगी गुंतवणूक म्हणजे नेमकं काय? याचे सूतोवाच होणं गरजेचं होतं. काही चांगल्या गोष्टी आहेतच. पण याआधी झालेल्या घोषणांचं नेमकं काय झालं? याचा उल्लेख असता, तर चांगलं झालं असतं.