शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट झालं नाही पण रासायनिक खतांच्या किंमती मात्र दुप्पट झाल्या – राजू शेट्टी

कोल्हापूर (प्रबोधन वृत्तसेवा) - या अगोदर सुद्धा शेतकऱ्यांचं उत्पन्न २०२२ मध्ये दुप्पट करणार असं सांगण्यात आलं होतं. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट झालं नाही पण रासायनिक खिताच्या किंमती मात्र दुप्पट झाल्या हे आम्हाला अनुभवायला मिळालं. २०१४ ला आम्ही ऐकलं होतं की उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देणार तेही कागदावरच राहीलं आहे. स्वामीनाथन आयोगाप्रमाणं हमीभाव देऊ शकत नाही हे सुप्रीम कोर्टात सरकारनं सांगितलं. डिजीटलायझेशन करायचं असेल तर एक साधी मागणी आमची आहे महाराष्ट्रातले २०० साखर कारखाने आहेत. त्या २०० साखर कारखान्याचे वजनकाटे डिजीटल करा आणि आमची लूट थांबवा, एवढी साधी मागणी जर पूर्ण होत नसेल तर काय डिजीटल करणार आहेत ते? अशा शब्दांत राजू शेट्टी यांनी केंद्राला परखड जाब विचारला आहे.

या देशातील केवळ 4% लोकांनाच हमीभाव मिळतो. शेतीसाठी सरकार करतंय काय? भरड धान्य शेतकऱ्याला परवडत का? सरकारने फक्त सेंद्रिय शेतीचे तुणतुणं वाजवले, असं म्हणत स्वाभिमानी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी अर्थसंकल्पावर टीका केली आहे.

कापूस उत्पादकसाठी नवनवीन बियाणे आणि संशोधन कारण्यासाठी प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांनी उत्पादीत केलेला माल साठवून ठेवण्यासाठी गोडाऊन उपलब्ध नाही. किमान हमीभाव कायदा करावा तरच शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटतील, असंही राजू शेट्टी म्हणाले.

बाजरीला केंद्र सरकारने कधी हमीभाव दिला का? बाजारातील बाजरीच्या किंमती आणि सरकारने दिलेल्या हमीभाव यामध्ये कधी मिळेल लागला का? देशाला बाजरी उत्पन्नामध्ये नंबर वन बनवण्याची संकल्पना चांगली आहे. जिरायत शेतीमालाला हमीभावाची जोड देण्याची आवश्यकता आहे. मात्र यापूर्वी पिकाला हमीभाव देणारा कायदा अनिवार्य करणे गरजेचे आहे, अशी प्रतिक्रिया राजू शेट्टींनी दिली.

जीएसटीच्या माध्यमातून सातत्यानं सामान्य माणसाच्या खिशातून पैसा काढायचे उद्योग तर सरकारचे चालू आहेत. कारण जीएसटीचे संकलनाचे आकडे दिवसेंदिवस वाढताना दिसतात. मग तो पैसा गेला कुठं? जातो कुठं? आणि त्यातून काही पायाभूत सुविधा मागणं हा आमचा अधिकार आहे, असं राजू शेट्टी म्हणाले.

जीएसटीचा सर्वाधिक फटका कुणाला बसत असेल तर तो शेतकऱ्याला बसतो आहे. कारण शेतकरी हा शेवटचा घटक असल्यामुळं आम्हाला परतावा मिळतच नाही. कारण आम्ही रासायनिक खत घेतो, ट्रॅक्टर घेतो, प्लास्टिकची वेगवेगळी साधनं घेतो आणि औषधाचे पंप घेतो आणि त्याच्यावर भरलेल्या जीएसटीचा आम्हाला परतावा मिळतंच नाही. कारण आम्ही जे काही विकतो त्याला जीएसटी नाही लागू नये आणि त्यामुळं जीएसटीचा सर्वाधिक फटका कुणाला बसत असेल तर तो शेतकऱ्याला बसतो. जीएसटीच्या माध्यमातून दिवसेंदिवस तुमचं उत्पन्न वाढत चाललेलं आहे त्यातून किमान शेतीवर त्यातला हिस्सा खर्च करायला पाहिजे होता, परंतु तो होताना दिसत नाही असं राजू शेट्टी यांनी म्हटलं.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न 2022 पर्यंत मोदी सरकार दुप्पट करणार होते. प्रत्यक्षात पीक उत्पादनातून येणाऱ्या शेती उत्पन्नात घट झालेली आहे. सरकारी आकडेवारी नुसार पिकापासून शेतकऱ्यांना येणारे उत्पन्न प्रतिदिन केवळ 27 रुपयांवर आले आहे. शेतीमालाचे भाव सातत्याने पाडले गेल्याने शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा वाढतो आहे. परिणामी मोदी सरकारच्या काळात शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा 3 लाख 25 हजारांपर्यंत पोहचला आहे. अशा पार्श्वभूमीवर मांडण्यात येणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडून शेतकऱ्यांना मोठ्या अपेक्षा होत्या. मात्र शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल अशा तरतुदी न केल्याने शेतकऱ्यांची मोठी निराशा झाली आहे, अशी टीका अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय सहसचिव डॉ. अजित नवले यांनी केली आहे.