उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पुणेकर नागरिक कृती समितीची लक्ष घालण्याची विनंती
पुणे, दि. 28 मे - डी.एस. कुलकर्णी यांचे तर्फे पिरंगुट जिल्हा पुणे येथे गृहबांधणी योजना राबविण्यात येणार होती. या योजनेमध्ये पुणे-मुंबई व महाराष्ट्रातील इतर मोठ्या शहरांमधून सुमारे ५०० परिवारांनी या योजनांमध्ये किंमतीच्या १०% प्रमाणे पैसे डीएसके यांच्याकडे गुंतवले त्याला ५ वर्षापेक्षा जास्त कालावधी होवून गेला. हा प्रकल्प ४ विविध नावांनी जाहीर करण्यात आला होता. या ठिकाणी १२ मजल्याच्या ८ इमारती उभ्या राहणार असल्याचे जाहिरातींद्वारे जाहीर करण्यात आले होते. यासाठी देशपातळीवरील ३ मोठ्या नावाजलेल्या गृहवित्त संस्था (पी.एन.बी. हाऊसिंग, टाटा कॅपिटल व एच.डी.एफ.सी.) कर्ज पुरवठा करणार असल्याचे देखील जाहिरातीद्वारे स्पष्ट करण्यात आले होते.
आधी घराच्या किंमतीच्या १०% रक्कम भरा, उर्वरीत ९०% या गृहवित्त संस्थांचे कर्ज उपलब्ध होणार असल्याचे या जाहिरातींद्वारे नमूद करण्यात येवून डीएसके कडे १०% रक्कम भरून उर्वरीत ९०% रक्कमेचे कर्ज या खरेदीदारांचे नावे देण्यात आले. परंतु दुर्दैवाने डीएसके मध्ये झालेल्या करोडोंच्या गैरव्यवहारामुळे डीएसके कुटुंबीय गेली ५ वर्षे तुरूंगात आहे. त्यामुळे निर्धारीत ८ इमारतींपैकी एकही इमारत अद्याप प्लींथच्या पुढे जावू शकली नाही. मात्र या गृहवित्त संस्थांनी रिझर्व्ह बँक व नॅशनल हौसिंग बँक यांनी वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांचे पालन न करता डीएसके यांचेशी संगनमत करून एकूण प्रकल्प किंमतीच्या किमान ५०% व कमाल ७०% चे वितरण बेकायदेशीरपणे डीएसके यांना केले व घर खरेदी करणाऱ्यांच्या नावे ज्याच्या त्याच्या फ्लॅटच्या मागणीप्रमाणे त्या कर्ज रक्कमा वर्ग केल्या. प्रत्यक्षात एकालाही घर तर मिळालेच नाही परंतु कर्ज व त्यावरील व्याज प्रत्येकाच्या डोक्यावर बसले आहे. कर्ज वसुलीसाठी या कर्जदारांकडे या वित्तीय संस्थांचे तगादे सुरू आहेत. सगळेच कर्जबुडवे ठरले आहेत. आणि यामळेच या ५०० परिवारांचे 'सिबील रेकॉर्ड' खराब झाले आहे. या खरेदीदारांना त्यामुळे कोणतीच बैंक कोणतेही कर्ज देण्यासच नाही तर देबीट कार्ड, क्रेडीट कार्ड, विमा, शिक्षणासाठी कर्ज, वाहन खरेदी कर्ज, आजारपणासाठी कर्ज देण्यास तयार नाहीत.
घर खरेदी करणाऱ्यांची अवस्था 'बाप भीक मागू देत नाही आणि आई जेवू घालत नाही' अशी बिकट झाली आहे. त्यामुळे या सर्व परिवारांच्या वर अक्षरशा भीक मागायची वेळ आली आहे.
यात भरीस भर म्हणजे या सर्व घर खरेदी घेऊ इच्छिणाऱ्यांनी डीएसके बरोबर केलेले सर्व तसेच या वित्तीय संस्थांबरोबर केलेले सर्व करार नोंदणीकृत करण्यासाठी राज्य शासनाच्या तिजोरीत अक्षरश: करोडो रूपयांचा भरणा केलेला आहे. परंतु यातील एकही योजना पूर्णत्वास जाण्याची सूतराम शक्यता नसल्याने केलेले हे सर्व करार रद्द करण्याची सर्व सदनिका धारकांची इच्छा आहे/मागणी आहे. शासकीय नियमानुसार नोंदणीकृत करार रद्द करायचा असल्यास त्यासाठी सहा महिन्याचे आत त्यासाठीचा दावा महसूल विभागाकडे दाखल करणे गरजेचे असते. परंतु पैसे भरून करार नोंदवून सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी होवून गेल्याने शासनाकडे जमा झालेली रक्कम परत मिळावी यासाठी एकही जण अर्ज करू शकत नाही.
उपमुख्यमंत्री अजित पवारसाहेब आपणास विनंती आहे की, यासाठी शासनाने विशेष बाब म्हणून या सर्व खरेदीदारंनी भरलेली रक्कम परत देण्याबाबत निर्णय करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आपण मा.मुख्यमंत्री, मा. उपमुख्यमंत्री, मा. महसूल मंत्री यांना याबाबत सहानुभूतीने विचार करून या परिवारांची झालेली कोंडी सोडविण्यासाठी निर्देश द्यावेत. तसेच या वित्तसंस्थांनी बेकायदेशीररित्या खरेदीदाराचे नावावर दाखवलेली कर्जे व त्यामुळे सर्व परिवारांचे खराब झालेले सिबील रेकॉर्ड पुन्हा पूर्ववत करण्यासाठी या वित्तसंस्थांना व त्यांच्या नियंत्रण संस्थांनाही विनंती करावी. घर खरेदी करणारे सर्वच मध्यमवर्गीय तसेच कनिष्ठ मध्यमवर्गीय असून सगळेच यात भरडले जात आहेत.
आपण या सर्वाच्या प्रश्नात सहानुभूतीने लक्ष घालून न्याय मिळवून द्याल ही खात्री.
प्रबोधन वृत्तसेवा 
