स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबल्या

नवी दिल्ली, दि. २५ एप्रिल - स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिल्यानंतर निवडणुकीचे अधिकार राज्याने विशेष कायदा पारित करत स्वतःकडे घेतले आणि त्यानंतर राज्यातल्या 18 पालिकांच्या निवडणूका रखडल्या आहेत आणि यालाच सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं. मागील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने 25 एप्रिल रोजी सुनावणी होणार असं जाहीर केलं होतं. त्यामुळं राजकीय क्षेत्रात या निर्णयाबाबत औत्सुक्य निर्माण झालं होतं. दरम्यान आजच्या महापालिकांच्या निवडणुकांबाबत होणारी सुनावणी लांबणीवर पडली आहे. त्यामुळे इच्छुकांच्या पदरी निराशा पडली आहे.

आज (सोमवारी) महापालिकांच्या निवडणुकांबाबत महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडणार होती. ही सुनावणी पुन्हा पुढे ढकलण्यात आली आहे. आता 4 मे रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका संदर्भात सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडणार आहे. संपूर्ण राज्याचे लक्ष या निकालाकडे लागलं असतानाच ऐनवेळ कोर्टाने ही सुनावणी पुढे ढकलली आहे. त्यामुळे ऐन पावसाळ्यात निवडणुका होणार की काय असा प्रश्न पडला आहे.

दरम्यान, ओबीसी आरक्षण रद्द केल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने निवडणुकांच्या तारखा आणि प्रभाग रचना करण्याचे अधिकार स्वतःकडे घेतले. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाविरोधात वेगवेगळ्या 13 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावर सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी होऊन निकाल लागेल, अशी शक्यता वर्तवली जात होती. पण ही सुनावणी अखेर पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी होणार, हा प्रश्न अद्यापही प्रलंबितच आहे.