जल प्रतिबंध व प्रदूषण नियंत्रण कायद्यांतर्गत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेविरोधात न्यायालयात दावा

पिंपरी, दि. 23 मार्च - पिंपरी-चिंचवड महापालिकेविरुद्ध जल (प्रतिबंध व प्रदूषण नियंत्रण) कायदा, 1974 अन्वये फौजदारी खटला आणि न्यायालयात दावा दाखल केला असून हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट असल्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी अधिवेशनात सांगितले. उजनी जलाशयात पुणे, पिंपरी-चिंचवड परिसरातून येणाऱ्या दूषित पाण्यामुळे धरणातील पाणी प्रदूषित झाले आहे. उजनीतील पाण्यात घरगुती सांडपाण्याशी संबंधित घटक मर्यादेपेक्षा अधिक आढळून आल्यामुळे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेविरोधात न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर पुणे महापालिकेचे जवळपास 15 कोटी रुपये गोठवले आल्याचेही ठाकरे यांनी सांगितले.

सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी मैला शुद्धीकरण प्रक्रिया उभारण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला सन 2019, सन 2020 आणि सन 2021 रोजी आदेश दिले आहेत. महापालिकेविरुद्ध जल (प्रतिबंध व प्रदूषण नियंत्रण) कायदा, 1974 अन्वये फौजदारी खटला आणि न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट असल्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विचारण्यात आलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी सांगितले.

उजनी जलाशयात पुणे, पिंपरी-चिंचवड परिसरातून येणाऱ्या दूषित पाण्यामुळे धरणातील पाणी प्रदूषित झाले आहे. उजनीतील पाण्यात घरगुती सांडपाण्याशी निगडित घटक मर्यादेपेक्षा जास्त आढळून येत आहेत. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेविरोधात न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला आहे. ‘उजनी जलाशयात पुणे, पिंपरी-चिंचवड परिसरातून येणाऱ्या दूषित पाण्यामुळे धरणातील पाणी प्रदूषित झाले आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे. ही बाब अंशत: खरी आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वतीने उजनीतील पाण्याची गुणवत्ता वेळोवेळी तपासली जाते. त्यानुसार उजनी धरणातील पाण्यात रासायनिक पदार्थ आढळून येत नाही. मात्र, या पाण्यात घरगुती सांडपाण्याशी निगडित (टोटल कॉलिफॉर्म व फिकल कॉलिफॉर्म) घटक मर्यादेपेक्षा जास्त आढळून आल्याचे मंत्री ठाकरे म्हणाले.