सोमाटणे टोल नाका हटविण्यासाठी ७ व्या दिवशीही आमरण उपोषण सुरूच

सन २००४ ते सन २०१९ या पंधरा वर्षात प्रकल्प रक्कमेच्या दुप्पट वसुली झाली असल्या कारणाने टोल नाक्यास दिलेली मुदतवाढ नियमबाह्य आहे.

सोमाटणे टोल नाका हटविण्यासाठी ७ व्या दिवशीही आमरण उपोषण सुरूच

पिंपरी – पुणे-मुंबई मार्गावरील सोमाटणे फाटा येथील टोल नाका हटवावा या मागणीसाठी तळेगाव-दाभाडे येथील ६ नागरिक गेल्या ७ दिवसांपासून आमरण उपोषणास बसले आहेत. या आंदोलन प्रकरणी प्रशासनाने तातडीने दखल घ्यावी अशी नागरिकांकडून मागणी होत आहे.

काय आहेत आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्या

सोमाटणे येथील टोलनाका परिसर हा अत्यंत छोटा आहे. या परिसरात लेन कमी असल्याने सतत वाहतूकीची कोंडी होत आहे.
बांधा-वापरा हस्तांतरण करा या तत्वावर सोमाटणे टोलनाका उभारला असतांना, सन २००४ ते सन २०१९ या पंधरा वर्षात प्रकल्प रक्कमेच्या दुप्पट वसुली झाली असल्या कारणाने टोल नाक्यास दिलेली मुदतवाढ नियमबाह्य आहे.
सडक परिवहन व राज्यमार्ग मंत्रालय यांचेकडील दिनांक ०५ डिसेंबर २००८ च्या राजपत्रानुसार २ टोलनाका मधील अंतर हे ६० कि.मी पेक्षा जास्त असावे लागते तसेच नगरपालिका पालिका हद्दीपासून १० कि.मी च्या आत मध्ये टोलनाका असू नये असे असतांना देखील सोमाटणे टोलनाका हा तळेगाव दाभाडे नगर परिषद क्षेत्रापासून अगदी २ कि.मी अंतरावर आहे. तसेच राष्ट्रीय महामार्गावरील ऊर्से येथील टोलनाका हा सोमाटणे टोलनाक्यापासून ६ कि.मी अंतरावर आहे त्यामुळे सोमाटणे टोलनाका हा बेकायदेशीर असून तो तत्काळ बंद करण्यात यावा.
राष्ट्रीय महामार्गावरील अनेक कामे प्रलंबित असतांना तसेच कुठलीही सोयी-सुविधा न पुरविता टोल वसुली करण्यात येत आहे. स्थानिक नागरीकांकडून जाचक पध्दतीने टोल वसुली करण्यात येत आहे.

वरील सर्व बाबींचे अवलोकन करता सोमाटणे टोल अवैध असल्याने सदरचा टोलनाका हा त्वरीत बंद करावा अन्यथा सोमाटणे टोलनाका बंद होईपर्यत आमचे आमरण उपोषण सुरु राहील अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केलेली आहे. आमरण उपोषण करणाऱ्या आंदोलनकर्त्यांची स्थिती गंभीर होत चाललेली आहे.

आंदोलन करणाऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी १४ मार्चला सोमाटणे टोलनाका येथे ६ हजार ते ७ हजार नागरिक जमा होणार असल्याचे समितीने म्हटले आहे. तशा आशयाचे पत्र पोलीस निरीक्षक तळेगा दाभाडे पोलिस स्टेशन यांना देण्यात आले आहे.

त्यामुळे सदर आंदोलनास हिंसक वळण लागून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे वेळीच प्रशासनाने तातडीने पावले उचलून योग्य ती कार्यवाही करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.