गरिबांनी लसीसाठी पैसे कुठून आणायचे ? सुप्रीम कोर्टाचा केंद्र सरकारला सवाल
प्रबोधन वृत्तसेवा 
सोशल मीडियावर वैद्यकीय मदत मागणाऱ्यांवर कारवाई केलीत तर यादा राखा !
नवी दिल्ली, (प्रबोधन न्यूज) - कोरोना लसीच्या किमतीवरुन सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला सवाल विचारले आहेत. कोरोना लसीच्या किमतीचा मुद्दा गंभीर आहे, गरिबांनी लसीसाठी पैसे कुठून आणायचे असा सवाल कोर्टाने केला. तसंच कोर्टाने केंद्राला मोफत लसीकरणाबाबत विचार करण्याचा सल्ला दिला आहे. याशिवाय जे अशिक्षित आहेत, त्यांनी कोविन ऍपवर (Cowin App) नोंदणी कशी करायची? निरक्षर लोकांसाठी लसीकरणासाठी कोणती व्यवस्था आहे, असा सवालही कोर्टाने विचारला आहे.
न्यायमूर्ती चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांच्या खंडपीठासमोर देशातील कोव्हिड 19 परिस्थितीबाबत सुनावणी सुरु आहे. लसींच्या किमतीचा मुद्दा खूपच गंभीर आहे, असं न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले.
अत्यावश्यक औषधांचं नियोजन का नाही?
तुम्ही सर्व व्हॅक्सिन्स का खरेदी करत नाही, असा प्रश्न कोर्टाने केंद्राला विचारला. राज्यांना या लसी अधिक किमतीला विकत घ्याव्या लागतील. आवश्यक औषधांचा तुटवडा आहे. रेमडेसीवीरचा तुटवडा आहे. महाराष्ट्र सरकारने मागील वर्षी बांगलादेशातून आवश्यक औषधं मागवली होती. झारखंडनेही बांगलादेशातून 50 हजार रेमडेसीव्हीर खरेदी केली होती. त्यामुळे जी अत्यावश्यक औषधं आहेत, त्यांचं उत्पादन आणि वितरण याचं नियोजन का नीट होत नाही? अशी प्रश्नांची सरबत्ती कोर्टाने केली.
सोशल मीडियावर मदत मागणाऱ्यांवर कारवाई का?
जो कोणी व्यक्ती ऑक्सिजन किंवा रुग्णालय अथवा कोणत्याही असुविधेबद्दल सोशल मीडियावर भाष्य करत असेल, तर त्याच्यावर अजिबात कारवाई करु नका. अन्यथा कोर्ट त्यांच्याविरोधात अवमाननेची कारवाई करेल. काही दिवसांपूर्वी उत्तर प्रदेश सरकारने अशी कारवाई करण्याचा इशारा दिला होता, त्यावरुन कोर्टाने दरडावून सांगितलं.
भारत बायोटेक आणि सीरमला किती फंड?
सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला विचारलं, तुम्ही 18-45 वयोगटातील नागरिकांना लस देण्याबाबत नियोजन काय केलं आहे? केंद्राकडे काही योजना आहे का ज्यामुळे लसींच्या किमती समान राहतील? इतकंच नाही तर भारत बायोटेक आणि सीरम इन्स्टिट्यूट यांना तुम्ही किती फंड देता याचीही विचारणा कोर्टाने केली.
याशिवाय कोरोनाचा नवा म्यूटेंट RTPCR टेस्टमध्ये दिसून येत नाही. त्यामुळे अशा रुग्णांना ट्रेस करण्याबाबत धोरण काय आहे, अशी विचारणा कोर्टाने केली. देशात अँब्युलन्सची कमतरता आहे 108 नंबरच्या अँब्युलन्समधून न आल्यामुळे नागपुरात रुग्णालयाने ऍडमिट करुन घेण्यास नकार दिला होता. असा उल्लेख सांगत अशावेळी सरकार अशा रुग्णांसाठी कोणती पावलं उचलत आहेत, असा सवालही कोर्टाने केला.
