बेकायदेशीर मोबाईल टॉवरला उच्च न्यायालयाचा दणका : कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी चार आठवड्यांची मुदत
प्रबोधन वृत्तसेवा A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined property: stdClass::$link
Filename: post/_post_share_box.php
Line Number: 27
Backtrace:
File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/_post_share_box.php
Line: 27
Function: _error_handler
File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/post.php
Line: 78
Function: view
File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 294
Function: view
File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 119
Function: post
File: /home/prabo1/public_html/index.php
Line: 326
Function: require_once
पुणे, दि.16 (प्रतिनिधी ) - चांदणी चौकातील भाटगे रेसिडेन्सी येथील पीटीसी बेकायदेशीर मोबाइल टॉवरच्या बांधकामाला उच्च न्यायालयाने दणका दिला असून चार आठवड्यात आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्याचे आदेश दिले आहेत.
पुणे महानगरपालिकेने हे बेकायदेशीर बांधकाम पाडल्यानंतर टॉवर व्हिजन या कंपनीने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना पुणे महानगरपालिकेच्या वतीने अ‍ॅड. विश्वनाथ पाटील यांनी महापालिकेची भूमिका जोरकसपणे मांडल्यामुळे न्यायालयाने वरील आदेश दिला.
टॉवर व्हिजन कंपनीचे पुणे परिसरात अनेक मोबाईल टॉवर आहेत. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार 2009 साली या कंपनीने मोबाईल टॉवर उभारणीसाठी पुणे महानगरपालिकेकडे अर्ज केला होता. मात्र, महापालिकेकडून 45 दिवसात हा अर्ज फेटाळलाही नाही आणि मंजूरही केला गेला नाही. कायद्याच्या भाषेत या प्रक्रियेला 'डिम्ड प्रोव्हीजन' असे म्हटले जाते. याच्या आधारे सदर कंपनीने टॉवर उभारणी केली. मात्र, या कंपनीकडून पुणे महापालिकेकडे अशा प्रकारचा कोणताही अर्ज प्राप्त झाला नसल्याचे महापालिकेकडून स्पष्ट करण्यात आले. त्यानंतर पुणे महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून या बेकायदेशीर टॉवरचे बांधकाम पाडण्यात आले. नंतर 2014 साली त्याच ठिकाणी पुन्हा टॉवर उभारणीसाठी सदर कंपनीने पुणे महापालिकेकडे अर्ज केला. मात्र, आवश्यक कागदपत्रे नसल्यामुळे महापालिकेकडून हा अर्ज नामंजूर करण्यात आला. या कागदपत्रांची पूर्तता केल्यावर या उभारणीस मान्यता मिळू शकेल, आशा आशयाचे पत्र पाठविले. या पत्रावर संबंधित कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी देखील आहे. त्यानंतरही कंपनीने सदर बांधकाम सुरू ठेवले. याबाबत अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्यावर पुणे महानगरपालिकेकडून संबंधित कंपनीला 'कारणे दाखवा' नोटीसही बजावण्यात आली होती, असे स्पष्टीकरण पुणे महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. विश्वनाथ पाटील यांनी मांडले.
यानंतर कंपनीकडून या नोटिशीला उत्तर दिल्यानंतर सदर कंपनीला महापालिकेकडून कामाची अनुमती देण्यात आली. मात्र यानंतर महापालिकेकडून केल्या गेलेल्या पाडकामाला सदर कंपनीने पुन्हा उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि टॉवरचे पुन्हा बांधकाम करण्याची परवानगी मागितली.
या सुनावणीत सदर कंपनीने महत्त्वाची कागदपत्रे लपविली, असा शेरा मारून न्यायाधीशांनी 2014 साली पुणे मनपाने विचारणा केलेल्या कागदपत्रांची पूर्तता चार आठवड्यात करावी, असा आदेश व्हिजन टॉवर या कंपनीस दिला.
न्यायमूर्ती ए. सईद आणि न्यायमूर्ती व्ही. जी. बिश्ट यांनी हा निर्णय दिला. याचिकाकर्त्या कंपनीच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ गोपाळ जैन यांनी, तर पुणे महानगरपालिकेच्या वतीने अ‍ॅड. विश्वनाथ पाटील यांनी काम पाहिले.
