आंतरराष्ट्रीय मदतीच्या धोरणात बदल

दिल्ली, (प्रबोधन न्यूज) - कोरोना उद्रेकाच्या पार्श्वभुमीवर केंद्रसरकारने विदेशी मदत स्वीकारण्याबद्दलच्या धोरणात मोठ्या प्रमाणात बदल केले आहेत. १६ वर्षांनंतर प्रथमच दुस-या देशांकडून भेटवस्तू, देणग्या आणि मदत स्वीकारण्यास मान्यता दिली आहे. अगदी गरज पडल्यास चीनकडूनही साहित्य खरेदीस अनुमती दिली आहे.

भारतात ऑक्सिजन, औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणांची अभूतपूर्व टंचाई निर्माण झाली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारला विदेशी मदतीबाबतच्या धोरणात संपूर्ण बदल करावा लागला आहे, असे उच्चस्तरीय सूत्रांनी सांगितले. सीमेवरील तणावानंतर चिनी आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा निर्णय भारत सरकारने घेतला होता. मात्र या धोरणात आता बदल करण्यात आला आहे. चीनमधून ऑक्सिजनशी संबंधित उपकरणे आणि जीवनरक्षक औषधे यांची आयात केल्यास सरकारला कोणतीही अडचण राहणार नाही.मात्र पाकिस्तानची मदत स्वीकारली जाण्याची शक्यता नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.

खासगी संस्थांनी विदेशातून जीवनरक्षक उपकरणे व औषधे आयात केल्यास सरकार त्याला आडकाठी आणणार नाही. डिसेंबर २००४ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी विदेशी मदत नाकारण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर २००५ चा काश्मीर भूकंप, २०१३ चा उत्तराखंड पूर, २०१४ चा काश्मीर पूर, अशा अनेक आपत्तींवर भारताने स्वबळावर मात केली. २०१८ मध्येही केरळात पूर आला तेव्हा संयुक्त अरब आमिरातीची मदत नाकारण्यात आली होती.

मंत्र्यांनी स्थानिकांच्या संपर्कात रहावे : मोदी
कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गाच्या पार्श्वभुमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी केंद्रीय मंत्रीमंडळाची बैठक पार पडली. बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व मंत्र्यांनी कोरोना संकटाच्या कठीण काळात सर्व मंत्र्यांनी स्थानिक लोकांच्या संपर्कात रहावे, त्यांच्या अडचणी सोडवाव्यात, अशा सूचना दिल्या. सरकारची सर्व शस्त्रे एकजूट होऊन वेगवान काम करीत आहेत. तरीही परिस्थितीला यशस्वीपणे सामोरे जाण्यासाठी सर्व मंत्र्यांनी आपापल्या भागातील लोकांशी सतत संपर्कात रहा. त्वरीत तोडगा काढण्यासाठी याची आवश्यकता आहे, असे मोदींनी सुचविले आहे.

केंद्र सरकारवर स्वपक्षीय मुख्यमंत्र्याची टीका
देशात लसींचा साठा पुरेसा आहे, असे केंद्र सरकार सांगत आहे. मात्र केंद्रातील भाजप सरकारच्या या दाव्याचा फोलपणा कर्नाटकचे भाजपचे मुख्यमंत्री येदियुराप्पा यांनीच उघड केला आहे. येदियुरप्पा यांनी केंद्राकडून पुरेसा लस पुरवठा झाला नसल्याची कबुली दिली आहे. जेव्हा केंद्राकडून लसींचा पुरवठा होईल तेव्हा १८ ते ४५ वर्षाच्या नागरिकांना लस दिली जाईल असेही त्यांनी म्हटले आहे.