अर्थसंकल्पाकडून ज्वेलरी उद्योगाला मोठ्या आशा, दागिन्यांवर जीएसटी कमी करण्याची मागणी
प्रबोधन वृत्तसेवा 
नवी दिल्ली -
केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्यासाठी अवघे काही दिवस उरले आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यंदाचा अर्थसंकल्प लोकप्रिय ठरू शकेल, अशी अपेक्षा आहे. दरम्यान, सर्व क्षेत्रांसोबतच रत्ने आणि दागिने उद्योगानेही अनेक अपेक्षा ठेवल्या आहेत. यामध्ये मौल्यवान पिवळ्या धातूच्या सोन्यापासून बनवलेल्या दागिन्यांवरचा जीएसटी दर कमी करण्याचा समावेश आहे.
दागिन्यांवर जीएसटी १.२५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची मागणी
देशातील करदात्यांसह जवळपास प्रत्येक क्षेत्राला यावेळच्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाकडून खूप आशा आहेत. कोरोना महामारीच्या सावटाखाली 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात दागिन्यांवर जीएसटी दर कमी करण्याची मागणी ज्वेलरी उद्योगाने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे केली आहे. ऑल इंडिया जेम अँड ज्वेलरी डोमेस्टिक कौन्सिल (GJC) ने दागिन्यांवर जीएसटी सध्याच्या 3 टक्क्यांवरून 1.25 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची मागणी केली आहे.
पॅन कार्ड अनिवार्य
दागिन्यांवर जीएसटी दर कमी करण्याच्या मागणीसोबतच जीजेसीने आणखी एक मागणी सरकारसमोर ठेवली आहे. वास्तविक, पॅनकार्डशिवाय दागिने खरेदी करण्याची मर्यादाही 2 लाखांवरून 5 लाख रुपये करावी, असे ज्वेलरी उद्योगाने म्हटले आहे. कौन्सिलच्या म्हणण्यानुसार, ग्रामीण भागातील अनेक लोकांकडे पॅनकार्ड नसल्यामुळे त्यांना सोने खरेदी करताना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते.
क्रेडिट कार्डच्या खरेदीवर ही मागणी निर्माण झाली
ज्वेलरी उद्योगाने आयकर कायद्याच्या कलम 40A अंतर्गत दैनंदिन रोख रकमेची मर्यादा 10,000 रुपयांवरून 1 लाख रुपये प्रतिदिन करण्याची मागणी केली आहे. यासोबतच जीजेसीने क्रेडिट कार्डद्वारे दागिने खरेदी करण्यासाठी बँकेकडून आकारले जाणारे 1 ते 1.5 टक्के शुल्क रद्द करण्याची मागणीही केली आहे. जीजेसीचे चेअरमन यांनी या संदर्भात म्हटले आहे की, कोरोना महामारीच्या काळात रत्न आणि दागिने उद्योगाला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला आहे. हा भाग सर्वाधिक संकटाचा सामना करत आहे, त्यामुळे शासनाने या भागाकडे विशेष लक्ष द्यावे.
