पालिका कर्मचाऱ्यांनी तंत्रज्ञानाद्वारे कार्यपध्दतींचा अवलंब करावा - उल्हास जगताप

कर्मचाऱ्यांना जीआयएस ईआरपी प्रकल्पांतर्गत मार्गदर्शन

पिंपरी, (प्रबोधन न्यूज ) -जीआयएस प्रणालीद्वारे महापालिका क्षेत्रामधील मिळकतीसाठी सुधारीत सेवा, संसाधनांचे सुधारित नियोजन, नैसर्गिक संसाधनांचे व्यवस्थापन, पारदर्शक प्रशासन, आपत्कालीन व्यवस्थापन करण्यास मदत होणार आहे. त्यासाठी 35 हून अधिक आयटी ऍप्लिकेशन्स विकसित केले आहेत. हे मॉड्यूल 40 हून अधिक पालिका विभागांमध्ये लागू होणार आहे. 15 ऑगस्टपुर्वी संपूर्ण प्रकल्पाची अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना अतिरिक्त आयुक्त उल्हास जगताप यांनी अधिका-यांना दिल्या.

जीआयएस ईआरपी प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी पालिकेच्या संबंधित विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांची ऑटो क्‍लस्टर येथे आज बुधवारी (दि. 19) प्रशिक्षण कार्यशाळा पार पडली. त्यावेळी उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. यावेळी, स्मार्ट सिटीचे सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरणराज यादव, मुख्य माहिती व तंत्रज्ञान अधिकारी नीळकंठ पोमण, आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी लक्ष्मण गोफणे, यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयाचे अधिष्ठाता राजेंद्र वाबळे, माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी अनिता कोटलवार, उज्वला गोडसे, सहाय्यक आयुक्त उमाकांत गायकवाड, प्रकल्प सल्लगार कल्पेश बोंडे, प्रकल्प व्यवस्थापक अविनाश पाटील यांच्यासह 200 हून अधिक अधिकारी - कर्मचारी कार्यशाळेला उपस्थित होते.

या प्रकल्पांतर्गत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या एक हजारहून अधिक प्रक्रियांवर व्यवसाय पुनर्रचना केली आहे. मिळकतीचे सर्वेक्षण व माहिती संकलित करण्यासाठी ऐटॉस इंडिया प्रा.लि. यांच्यामार्फत सव्हेअर, कर्मचारी नेमले आहेत. ईआरपी, जीआयएस आणि डिजिटल वर्क फ्लो मॅनेजमेंटची संपूर्ण कार्यक्षमता एकमेकांशी जोडलेली आहे. या उपक्रमांतर्गत, जीआयएस प्रणाली विभागांच्या दैनंदिन कामकाजाशी जोडली जाईल. त्यामुळे पीसीएमसी एमएम जीआयएस डेटाबेस सतत आणि रिअल टाइम आधारावर अपडेट करता येईल. ज्या ठिकाणी महापालिका सर्व विभाग जीआयएस वातावरणात इआरपीद्वारे जोडले जातील. तसेच, एंटरप्राइझ-वाइड रिसोर्स प्लॅनिंग दृष्टीकोनाद्वारे पालिकेच्या विविध भू-स्थानिक माहितीचा (डेटा) सर्वात चांगल्या प्रकारे वापर होऊन नागरिकांना कार्यक्षम आणि प्रभावीपणे सेवा प्रदान करता येईल. अनधिकृत बांधकामे, शहराची वाढ, अतिक्रमण इत्यादी शोधून त्यानुसार योग्य नियोजन किंवा शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आहे, अशी माहिती स्मार्ट सिटीचे सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरणराज यादव यांनी सांगितली.

जीआयएस, ईआरपी आणि वर्कफ्लो मॅनेजमेंट सिस्टम एकात्मिक पद्धतीने विकसित केले जात आहेत. संपूर्ण शहरासाठी लायडर सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. त्याद्वारे 10 सेंटीमीटर एवढी लहान वस्तू देखील अचूकतेने मोजली जाऊ शकते. झोपडपट्ट्यांमध्ये बॅकपॅकच्या साहाय्याने एलआयडीआर सर्वेक्षण केले जात आहे. त्याद्वारे संपूर्ण शहर 360-डिग्रीमध्ये टिपले गेले आहे. उत्तम प्रशासनासाठी एलआयडीआर डेटा आणि जीआयएस बेस मॅपसह एकत्रित केला जाणार आहे. हा डेटा मालमत्ता कर डेटाबेससह एकत्रित करून अधिकाऱ्यांकडून मालमत्तांना प्रत्यक्ष भेट न देताही पडताळणी केली जाऊ शकते. जीआयएस डेटाबेसमध्ये 300+ जीआयएस स्तर आहेत. पाईप लाईन, ड्रेनेज लाईन इत्यादी भूमिगत उपयुक्ततेचे संपूर्ण नेटवर्क त्यामध्ये आहे.

यामध्ये शहराचे दृश्‍य थ्रीडी प्रतिमेमध्ये दाखविण्यात येणार आहे. शहराच्या भू-भागाचा अभ्यास करण्यासाठी आणि पाणी तुंबण्याची ठिकाणे ओळखण्यासाठी शहराचे डिजिटल एलिव्हेशन मॉडेल तयार करण्यास ते मदत करेल. सध्या पालिकेच्या परिसरात सहा लाखांहून अधिक मालमत्तांचे घरोघरी सर्वेक्षण केले जात आहे, असेही त्यांनी सांगितले.