आर्थिक पाहणी अहवाल संसदेत सादर; विकास दर गेल्या वर्षीपेक्षा 2.5 टक्के कमी राहणार

नवी दिल्ली, (प्रबोधन वृत्तसेवा) - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी लोकसभेत आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला. आर्थिक पाहणी अहवाल २०२२-२३ मध्ये आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये जीडीपी ग्रोथ रेट ६ ते ६.८ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. तर चालू आर्थिक वर्षातील विकास तर ७ टक्के असेल असा अंदाज आहे. अर्थमंत्री उद्या आगामी वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर करतील. पुढील वर्षी लोकसभा निवडणुका होणार असल्याने हा मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील अखेरचा पूर्ण अर्थसंकल्प असेल.

आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, देशाचा विकास दर २०२३-२४ मध्ये ६.५ टक्के असेल. या वर्षी विकास दर ७ टक्के असेल तर २०२१-२२ मध्ये विकास दर ८.७ टक्के इतका होता. भारत जगातील सर्वात वेगाने विकास होणारी अर्थव्यवस्था होत आहे. या अहवालानुसार आर्थिक विकास वैयक्तीक खर्च, कॉरपोरेट बॅलेंस शीट्स, छोट्या व्यावसाईकांमधील क्रेडिट ग्रोथ आणि प्रवासी मजूर पुन्हा शहरात परत आल्याने होईल.

आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले की, भारतीय अर्थव्यवस्थेने जगातील इतर देशांच्या तुलनेत वेगवान सुधारणा पाहिली आहे. देशांतर्गत मागणी, भांडवली गुंतवणूक वाढल्याने विकासाला बळ मिळेल.

आर्थिक सर्वेक्षण सादर होण्यापूर्वी राष्ट्रपती द्रौपर्दी मुर्मू यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना संबोधित केले. यासह अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी संसदेच्या दोन्ही अधिवेशनांना एकत्रितपणे संबोधित करताना सांगितले की, आपल्याला आत्मनिर्भर भारताची निर्मिती करायची आहे. भारत असा असावा की जिथे गरिबी नसेल. त्याचा मध्यमवर्गही आर्थिकदृष्ट्या मजबूत असावा.