दिल्लीतील आमदारांच्या पगारात ६६ टक्के वाढ, तर केजरीवालांच्या पगारात १३६ टक्के वाढ
आमदारांना दरमहा ९० हजार रुपये मिळणार आहेत. तर मुख्यमंत्र्यांचे वेतन आता 1.70 लाख रुपये प्रति महिना झाले आहे.
A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined property: stdClass::$link
Filename: post/_post_share_box.php
Line Number: 27
Backtrace:
File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/_post_share_box.php
Line: 27
Function: _error_handler
File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/post.php
Line: 78
Function: view
File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 294
Function: view
File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 119
Function: post
File: /home/prabo1/public_html/index.php
Line: 326
Function: require_once
नवी दिल्ली - जुलै 2022 मध्ये दिल्ली विधानसभेत आमदार-मंत्र्यांच्या पगारात वाढ करण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला होता. आता या प्रस्तावाला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर दिल्ली सरकारच्या कायदा विभागाने पगारवाढीची अधिसूचना जारी केली आहे. दिल्लीतील आमदारांच्या पगारात ६७ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. आता आमदारांना दरमहा ९० हजार रुपये मिळणार आहेत. आतापर्यंत आमदारांना ५४ हजार रुपये मिळत होते. याशिवाय मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांच्या पगारातही वाढ करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांचे वेतन आता 1.70 लाख रुपये प्रति महिना झाले आहे. म्हणजेच मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांच्या पगारात १३६ टक्के वाढ झाली आहे.
आमदारांना 90 हजार रुपये पगार मिळणार आहे. तर मुख्यमंत्री, मंत्री, सभापती आणि विरोधी पक्षनेते यांना १.७२ लाख रुपये मिळणार आहेत. त्यापैकी 70 हजार रुपये त्याला आगाऊ मिळतील. 4 जुलै 2022 रोजी आमदार, मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांच्या पगारात वाढ करण्यासाठी 5 प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले होते. आतापर्यंत आमदारांना मूळ वेतन म्हणून १२ हजार रुपये मिळत होते. आता ती वाढवून तीस हजार रुपये करण्यात आली आहे. याशिवाय डीए 1000 रुपयांवरून 1500 रुपये करण्यात आला. नव्या प्रस्तावानुसार आता आमदारांना भत्त्यांसह दरमहा ९० हजार रुपये मिळणार आहेत.
डिसेंबर 2015 मध्ये दिल्लीतील आप सरकारने आमदारांच्या पगारात वाढ करण्याचा ठराव मंजूर केला. त्यात आमदारांचे वेतन 54 हजारांवरून 2.10 लाख प्रतिमहा करण्याचा प्रस्ताव होता, मात्र केंद्राने हे विधेयक रद्द केले.
आम आदमी पार्टी जे स्वतःला सर्वसामान्यांची पार्टी म्हणवून घेतात त्यांनीच अशा प्रकारे स्वतःच्या पगारात भरघोस वाढ करून घेतल्याने सोशल मीडियात त्यावरून टीकेची झोड उठली आहे. दिल्लीतील सर्व सामान्य माणूस नाराज झाला असून, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल त्यांची समजूत कशी काढतात ते आता पाहावे लागेल.