BBCच्या डॉक्युमेंट्रीवर बंदी घालण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली

नवी दिल्ली (प्रबोधन न्यूज) - २००२ च्या गुजरात दंगलीशी संबंधित 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' या माहितीपटाच्या प्रसारणाच्या पार्श्वभूमीवर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (बीबीसी) आणि बीबीसी इंडियावर भारतीय हद्दीत काम करण्यावर संपूर्ण बंदी घालण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.

मिळालेल्या माहितीनुसार, सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी भारतातील ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशनवर (बीबीसी) पूर्ण बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली आणि म्हटले की, ही 'पूर्णपणे खोटी कल्पना' आहे. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने हिंदू सेनेचे अध्यक्ष विष्णू गुप्ता आणि शेतकरी बिरेंदर कुमार सिंग यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा आदेश दिला.

खंडपीठाने म्हटले की, "रिट याचिका पूर्णपणे चुकीची समजली गेली आहे आणि त्यात कोणतीही योग्यता नाही, त्यानुसार ती फेटाळण्यात आली आहे." बीबीसीवर भारत आणि त्यांचे सरकार यांच्याबद्दल पक्षपाती असल्याचा आरोप करत याचिकेत म्हटले आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरील माहितीपट 'परिणाम' आहे. भारताच्या आणि त्याच्या पंतप्रधानांच्या जागतिक उदयाविरुद्ध खोलवर रुजलेल्या कटाचा हा भाग आहे.
बीबीसी डॉक्युमेंटरीवर बंदी घालण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या स्वतंत्र याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने ३ फेब्रुवारी रोजी केंद्र आणि इतर पक्षांकडून उत्तर मागितले होते.

ज्या याचिकाकर्त्यांच्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे त्यात ज्येष्ठ पत्रकार एन राम, तृणमूल काँग्रेसचे खासदार महुआ मोईत्रा, अधिवक्ता प्रशांत भूषण आणि अधिवक्ता एमएल शर्मा यांचा समावेश आहे. 21 जानेवारी रोजी सरकारने वादग्रस्त माहितीपटाच्या लिंक शेअर करणाऱ्या अनेक YouTube व्हिडिओ आणि ट्विटर पोस्ट ब्लॉक करण्याच्या सूचना जारी केल्या आहेत.