सरकारविरोधात शेतकरी पुन्हा एकवटले, 20 मार्चपासून दिल्लीत तळ ठोकणार
A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined property: stdClass::$link
Filename: post/_post_share_box.php
Line Number: 27
Backtrace:
File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/_post_share_box.php
Line: 27
Function: _error_handler
File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/post.php
Line: 78
Function: view
File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 294
Function: view
File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 119
Function: post
File: /home/prabo1/public_html/index.php
Line: 326
Function: require_once
नवी दिल्ली (प्रबोधन न्यूज) - तीन वर्षांपूर्वी रद्द करण्यात आलेल्या तीन वादग्रस्त शेती कायद्यांविरोधात आंदोलनाचे नेतृत्व करण्यासाठी स्थापन झालेल्या सुमारे 40 शेतकरी संघटनांच्या संयुक्त किसान मोर्चाने 20 मार्चपासून प्रलंबित मागण्यांसाठी पुन्हा आंदोलन सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गुरुवारी कुरुक्षेत्र येथे झालेल्या एसकेएम नेत्याच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. हे आंदोलन बेमुदत राहणार की नाही हे अद्याप निश्चित झालेले नाही.
एसकेएमने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, "आम्ही 20 मार्चपासून आंदोलन पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे कारण 20 मार्च रोजी देशभरातील लाखो शेतकरी सर्व पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीची हमी आणि कर्जमाफीसह त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी दबाव आणण्यासाठी दिल्लीत पोहोचतील." चळवळ पुन्हा सुरू केली जाऊ शकते. बैठकीनंतर पत्रकारांना संबोधित करताना, नेते युधवीर सिंग म्हणाले की मोर्चाने 11 डिसेंबर 2021 रोजी आपले आंदोलन स्थगित केले होते आणि शेतकऱ्यांनी त्यांच्या मागण्या पूर्ण न झाल्यास पुन्हा आंदोलन सुरू करू असे सांगितले होते.
ते म्हणाले की, "आंदोलन अनिश्चित काळासाठी असेल की नाही याचा निर्णय अद्याप घेतलेला नाही, मात्र 20 मार्चला सर्व राज्यातील शेतकरी पोहोचतील आणि बैठकीनंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल." ते म्हणाले की, शेतकर्यांना संपूर्ण कर्जमाफी, एमएसपीची हमी, वीज (दुरुस्ती) विधेयक 2022 मागे घेण्यात यावे, आंदोलनादरम्यान मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकर्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई द्यावी या प्रमुख मागण्या आहेत.
एसकेएम पुन्हा आंदोलन सुरू करणार का, असे विचारले असता ते म्हणाले, "सरकारने आमच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत, तर आंदोलन पुन्हा सुरू करण्याशिवाय आमच्याकडे पर्याय राहणार नाही, हे सरकारवर अवलंबून आहे."