उद्धव ठाकरे यांना धक्का; निवडणूक आयोग ठरवणार धनुष्य-बाण कोणाचे ?

नवी दिल्ली, (प्रबोधन न्यूज) - सुप्रीम कोर्टाने उद्धव ठाकरेंची याचिका फेटाळली असून शिंदे गटाला मोठा दिलासा दिला आहे. कोर्टाने निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात मध्यस्थी करण्यास नकार दिला आहे. यामुळे पक्षचिन्हाबाबत निर्णय घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आपणच खरी शिवसेना असल्याचा शिंदे गटाचा दावा असून, निवडणूक आयोगाला यासंबंधी निर्णय घेण्यापासून रोखलं जावं अशी उद्दव ठाकरेंच्या वतीने मागणी करण्यात आली होती, ती मागणी सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली आहे.

आपणच खरी शिवसेना असल्याचा शिंदे गटाचा दावा असून, निवडणूक आयोगाला यासंबंधी निर्णय घेण्यापासून रोखलं जावं अशी मागणी ठाकरेंच्या वतीने करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेची ही याचिका फेटाळून लावली. आज दिवसभर पार पडलेल्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर स्थगिती आणण्यास नकार दिला. यामुळे पक्षचिन्हासंबंधी निर्णय घेण्याचा निवडणूक आयोगाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 'धनुष्यबाण' मिळवण्यासाठी शिंदे गट आणि ठाकरेंमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेली लढाई आता निवडणूक आयोगासमोर पोहोचली आहे.

न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे सुनावणी पार पडली. आजपासून घटनापीठासमोर सुनावणीचं युट्यूबवर लाईव्ह प्रक्षेपण करण्यात आल्याने हा दिवस ऐतिहासिक ठरला.

एकनाथ शिंदे १९ जुलैला निवडणूक आयोगात गेले होते. पण त्याआधी अनेक घडामोडी पार पडल्या होत्या. त्यामुळे त्या सर्व गोष्टींचा आधी निर्णय लागणं गरजेचं होतं असा युक्तीवाद कपिल सिब्बल यांनी केला होता. यावर निवडणूक आयोगाकडे ते पक्षाचे सदस्य म्हणून गेले होते की आमदार म्हणून गेले होते अशी विचारणा सुप्रीम कोर्टाने केली. निवडणूक आयोगाचं कामकाज थांबवलं जाऊ शकत नाही असं निरिक्षण सुप्रीम कोर्टानं नोंदवलं होतं. अध्यक्षांचे कार्यक्षेत्र आणि निवडणूक आयोगाचे अधिकार तपासावे लागतील असं सुप्रीम कोर्टानं म्हणलं. राजकीय पक्ष म्हणजे काय असं घटनेमध्ये कुठेही नमूद नाही असं कोर्ट म्हणाले.

आगामी काळात मुंबई महापालिकेसह राज्यभरात अन्य निवडणुका तोंडावर असताना केंद्रीय निवडणूक आयोग काय निर्णय घेते हे पाहावं लागणार आहे. शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाबाबत काय आदेश होतो, त्याबद्दल आता मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, "लोकशाहीत बहुमताला महत्त्व असतं. आज बहुमत आमच्याकडे आहे. विधानसभेतही आणि लोकसभेतही. जे काही निर्णय होतात ते घटनेनुसार होतात. कायदेकानून असतात. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व बाबींचा विचार करून निर्णय दिला आहे. निवडणूक विभाग स्वायत्त यंत्रणा आहे. काही निर्णय न्यायालयात होतात, काही निवडणूक आयोगासमोर होतात. लोकशाहीला साजेसा निर्णय."

दरम्यान, या निर्णयावर अरविंद सावंत यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. "आमचे मुद्दे ऐकूनही कोर्टाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला सुनावणीची परवानगी दिली. आता आम्ही केंद्रीय निवडणूक आयोगात लढू", असं शिवसेनेचे माजी खासदार अरविंद सावंत यांनी म्हटलं आहे.