राज्यपालांची प्रत्येक भूमिका संशयास्पद ? कोश्यारी एक वादग्रस्त व्यक्तिमत्व

मुंबई (प्रबोधन न्यूज) - प्रत्येक मिनिटाला संविधान तुडवण्याचं काम सुरू आहे असा गंभीर  आरोप शिवसेना खासदार अरविंद सावंतांनी केला आहे. राज्यपालांनी मागील काही दिवसांमध्ये धडाधड घेतलेले निर्णय हे संविधानात्मक अधिकारात बसतच नाहीत, असा हल्लाबोल शिवसेना खासदार अरविंद सावंत यांनी केला आहे. राज्यात एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची आणि देवेंद्र फडणवीसांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर शिवसेनेनं या शपथविधी विरोधातच कोर्टात धाव घेतली. राज्यपालांनी एकनाथ शिंदेंना बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही चाचणी पुढे ढकलण्याची याचिका शिवसेनेच्या वतीने सुप्रीम कोर्टासमोर मांडली. मात्र याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सुप्रीम कोर्टानेच नकार दिला. त्यामुळे शिवसेनेला आणखी एक धक्का बसला असून शिंदे गटासाठी हा दिलासा मिळाला आहे. शिवसेना खासदार अरविंद सावंत यांनी मागील आठ दिवसांपासून सुरु असलेल्या एकूण घटनाक्रमावरूनच राज्यपालांवर गंभीर टीका केली आहे.

राज्यपालांवर टीका करताना अऱविंद सावंत म्हणाले, ‘ गेल्या काही दिवसांपासून आपण सगळे पाहतोय. न्यायिक दिसतोय पण न्याय दिसत नाहीये. न्याय कसा असायला पाहिजे. सर्वसामान्य माणसांना कळतं. शपथविधीला बोलावलं, तर पहिली गोष्टी अशी आहे की राज्यपाल सिंगल लार्जेस्ट पार्टीला शपथविधीसाठी बोलावतात. सर्वात मोठी पार्टी भाजप आहे तर यांना (एकनाथ शिंदे) मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधीसाठी राज्यपालांनी कोणत्या अधिकारातून बोलावलं, याच उत्तर राज्यपालांनी संविधानाच्या चौकटीत राहून द्यावं. तुमची मनमानी काय सुरु आहे, ते लोकांना कळू द्या. देशाच्या संविधानाला तुडवण्याचं काम सुरु आहे, असा आरोप सावंत यांनी केला.

राज्यपालांच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उभं करताना अरविंद सावंत म्हणाले, ‘शिवसेनेच्या आमदारांच्या अपात्रतेची केस सुप्रीम कोर्टात आहे. त्यासाठी 11 जुलैची तारीख दिलीय. असं असतानाही राज्यपालाच सांगतायत की फ्लोअर टेस्ट घ्या. अधिवेशन कधी घ्यायचं. ही विनंती सरकारकडून राज्यपालांना केली गेली. मात्र उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते तेव्हा त्यांची विनंती मान्य करण्यात आली नाही. तिसरी गोष्ट काल देवेंद्र फडणवीसांनी या सरकारमध्ये शामील होणार नाही, असं सांगितलं. कोणतंही पद स्वीकारणार नाही असं सांगितलं. 15-20 मिनिटांत त्यांना पंतप्रधानांचा फोन येतो. आणि ते उपमख्यमंत्री होतात, हे सगळंच धक्कादायक असल्याचं अरविंद सावंत म्हणाले.

माकपचे राज्य सचिव उदय नारकर यांनी बुधवारी (29 जून) सकाळी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात असे म्हटले आहे की, 'तातडीने ३० जून रोजी सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्याचा महाविकास आघाडीला आदेश देत महाराष्ट्राचे राज्यपाल सुद्धा भाजपच्या या कारस्थानात सहभागी झाल्याचे दिसून येते आहे. विधान परिषदेच्या १२ आमदारांची आणि नियमित सभापतींची नियुक्ती करण्यात दीर्घकाळ आडवे येणाऱ्या राज्यपालांचा हा आदेश संविधानाची हत्या करणारा आहे.

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचे वर्तनही जसे वादग्रस्त आहे तसेच त्यांनी या पूर्वी केलेली विधानंही वादग्रस्त असल्याचा आरोप काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना यांनी केला आहे. तसेच त्यांची वागणूक पक्षपाती असल्याचा आरोप केला जात आहे. यापूर्वी त्यांनी शिवाजीमहाराज, सावित्रीबाई फुले यांच्यासंदर्भातही वादग्रस्त टिप्पणी केली होती. 'समर्थ नसते तर शिवाजी महाराजांना कोणी विचारले असते?' तसेच सावित्रिबाई पुतळा अनावरण सोहळ्यामध्ये बोलताना राज्यपालांनी सावित्रीबाईंचा विवाह वयाच्या १० व्या वर्षी झाला असं हसत हातवारे करताना सांगताना दिसले होते. “त्यांचे पती १३ वर्षांचे होते. आता कल्पना करा या वयामध्ये लग्न केलेले मुलं-मुली काय विचार करत असतील,” असंही राज्यपाल म्हणाले होते.

दरम्यान, विधानसभा निवडणुकीनंतर कायमच भगतसिंह कोश्यारी यांच्यावर भाजपला पुरक भूमिका घेण्याचा आरोप केला जात आहे. मात्र, संविधानाने या राज्यपाल पदाला काय अधिकार असतात याचे दर्शन घडवित राज्यपाल पद रबर स्टँप नसतो हेही कोश्यारी यांनी दाखवून दिले. आता सत्तापेचाच्या निमित्ताने भगतसिंह कोश्यारी पुन्हा केंद्रस्थानी आले आहेत. संविधानात राज्यपाल हे राज्याचे संविधानिक प्रमुख असतात. देशाच्या संविधानानुसार विनिर्दिष्ट केलेल्या अधिकारांचा वापर करण्याचा अधिकार त्यांना असतो.

विकासाच्या दृष्टीने संविधानाने राज्यपालांना विशेष जबाबदारीही दिलेली आहे. केंद्र व राज्य सरकार मधील दुवा म्हणून राज्यपालांची भूमिका असते. एखाद्या पक्षातील वरिष्ठ नेता जेव्हा सक्रीय राजकारणातून निवृत्तीच्या दिशेने वाटचाल करतो आणि संबंधीत पक्षाची केंद्रात सत्ता असेल तर अशा मंडळींना राज्यपाल पदांवर नेमणूक देतात. असेच मुख्यमंत्री राहीलेले व भाजपसह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे निष्ठावान असलेले भगतसिंह कोश्यारी महाराष्ट्राचे राज्यपाल आहेत.

सुरुवातीला केंद्रातही भाजपचे सरकार आणि राज्यातही भाजपचे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असल्याने भांड्याला भांडे लागण्याचे काहीच कारण नव्हते. मात्र, २०१९ ची निवडणूक झाली आणि पहाटेच्या शपथविधीपासूनच भगतसिंह कोश्यारी यांच्यावर भाजप पुरक भूमिकेचा कायम शिक्का लागला. त्यापूर्वी केंद्रात बहुदा काँग्रेस प्रणित सरकार असायचे आणि त्याच पक्षाचे किंवा समविचारी पक्षांचे राज्यात सरकार असायचे. राज्यपालही याच विचारांचे असल्याने यापूर्वी राज्याने ठराव केला आणि राज्यपालांनी संमत केला असेच सर्वांनी पाहिलेले आहे.

त्यामुळे हे पद म्हणजे ‘सह्याजीराव’असे चित्र निर्माण झाले होते. मात्र, या अडीच वर्षांच्या काळात राज्यपालांवर जेव्हा केव्हा पक्षपातीपणाचा आरोप झाला तेव्हा या पदाची गरिमा, पदाला असलेले अधिकारही नव्या पिढीला सहजच कळाले. एव्हाना अधिकार सोडून जर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी वागले असतील तर सरकारने दुसरे कायदेशिर अस्त्र का, वापरले नाही असा सहज प्रश्न आहे. विधान परिषदेवर नियुक्त करायच्या १२ सदस्यांच्या नेमणूकीच्या नकारानंतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी महाविकास आघाडीचे नेते आणि त्यांच्या समर्थकांच्या अधिकच टार्गेटवर आले.

त्यांच्याबद्दल सोशल मिडीयावर विविध मिम्स, शेरे, तात्या अशी वेगवेगळी विशेषणे लावली गेली. राज्य मंत्रीमंडळाने शिफारस केलेली यादी राज्यपालांनी संमत करावी असा संविधानिक संकेत आणि नियम आहे. यापूर्वी असेच घडत असल्याने भगतसिंह कोश्यारी यांच्या नकार निर्णयावर सतत वर्षभर टिकेची झोड उठली. मात्र, विधान परिषदेवर राज्यपाल नियुक्त जागांवर नेमणुकीसाठीचे काही विशिष्ट निकष असतात याकडे कायम कानाडोळा केला गेला. जर, सरकारने हे नियम पाळून शिफारस केली असती तर त्यांनाही त्यांच्या मर्यादांची जाण असेलच ना.

राज्यपाल हे राज्यातील सर्व विद्यापीठांचे कुलपती असतात. विद्यापीठांचे कुलगुरु (व्हाईस चॅन्सेलर) नेमण्याचा त्यांचा अधिकार सरकारने सभागृहाच्या माध्यमातून स्वत:कडे घेतला. यावरही भगतसिंह कोश्यारी यांनी आपल्या अधिकाराची जाणिव करुन देत हा अधिकार रद्द केला. विधानसभा अध्यक्षांचे हात उंचावून मतदानाचा सरकारचा ठराव देखील त्यांनी नाकारला आणि आजही या पदाचे भिजत घोंगडे आहे. महामंडळांच्या नियुक्तीला कोश्यारींमुळेच ब्रेक असल्याचा आरोपही या तीन पक्षांचे नेते आणि त्यांच्या समर्थकांचा आहे.