युपीमध्ये योगींच्या बुलडोझरला न्यायालयाची तीन दिवसांची स्थगिती

लखनौ, (प्रबोधन न्यूज) - उत्तर प्रदेशातील बुलडोझर कारवाईबाबत सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला प्रयागराज, कानपूर प्रकरणात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्य सरकारला तीन दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर नियमांचे पालन केले असेल तर कारवाईला स्थगिती देता येणार नाही, असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. सध्या या प्रकरणाची पुढील सुनावणी पुढील आठवड्यात होणार आहे.

जमियत उलेमा-ए-हिंदने सोमवारी एका याचिका दाखल करून कोणत्याही आरोपीच्या मालमत्तेवर तातडीने कारवाई करू नये, असे निर्देश राज्य सरकारला द्यावेत. यासोबतच कानपूरमधील मालमत्ता पाडण्याची तयारी थांबवावी, असे जमियतने म्हटले होते.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, "आमच्याकडून कोणतीही कायद्याची रचना किंवा इमारत पाडण्यात आलेली नाही." ते म्हणाले की प्रत्येकाचा स्वतःचा अजेंडा आहे आणि एका राजकीय पक्षाने याचिका दाखल केली आहे. ते म्हणाले, जहांगीरपुरी भागात समाजाकडे न पाहता बांधकामे हटवण्यात आली. यामध्ये आवश्यक ती प्रक्रिया अवलंबली जात असल्याचे मेहता यांनी सांगितले.

न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठासमोर जमियतच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. कायद्यानुसार मालमत्ता नष्ट करण्याची कारवाई करण्याचे आदेश राज्य सरकारला द्यावेत, असेही याचिकेत म्हटले आहे. यासोबतच बाधित व्यक्तीला नोटीस देऊन सुनावणीसाठी वेळ देण्याची मागणी करण्यात आली.

जमियतचे म्हणणे आहे की मालमत्ता पाडण्याची तात्काळ कारवाई नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांच्या विरुद्ध आहे. विशेष म्हणजे जमियतच्या अर्जात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या विधानाचाही उल्लेख करण्यात आला होता, ज्यात त्यांनी बुलडोझरच्या साहाय्याने आरोपींची घरे पाडण्यात येतील, असे म्हटले होते. त्यात एडीजी (कायदा आणि सुव्यवस्था) प्रशांत कुमार आणि कानपूरचे पोलिस आयुक्त विजय सिंह मीना यांच्या विधानांचाही समावेश आहे, ज्यामध्ये पोलिस अधिकारी पुनरुच्चार करत आहेत की आरोपींच्या मालमत्ता जप्त केल्या जातील आणि पाडल्या जातील.

उत्तर प्रदेश (बिल्डिंग ऑपरेशनचे नियमन) कायदा 1958 च्या कलम 10 बाबत जमियतने सांगितले की या अंतर्गत बाधित व्यक्तीला संधी मिळेपर्यंत इमारत पाडता येणार नाही. पुढे, जमियतने म्हटले आहे की यूपी शहरी नियोजन आणि विकास कायदा 1973 च्या कलम 27 मध्ये असे नमूद केले आहे की विध्वंस कारवाईपूर्वी, प्रभावित व्यक्तीचे म्हणणे ऐकले जाईल आणि त्यांना किमान 15 दिवसांची नोटीस दिली जाईल.