PFI वर 5 वर्षांची बंदी, अन्य 9 संघटनांवरही कारवाई

नवी दिल्ली, (प्रबोधन न्यूज) - केंद्र सरकारने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियावर (PFI) बंदी घातली आहे. अनेक राज्यांनी पीएफआयवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. अलीकडेच, एनआयए आणि सर्व राज्यांच्या पोलीस आणि एजन्सींनी पीएफआयच्या ठिकाणांवर छापे टाकले होते. शेकडो लोकांना अटक केली होती. गृह मंत्रालयाने पीएफआयला 5 वर्षांसाठी प्रतिबंधित संघटना म्हणून घोषित केले. पीएफआय व्यतिरिक्त 9 संलग्न संस्थांवरही कारवाई करण्यात आली आहे.

पीएफआय व्यतिरिक्त, रिहॅब इंडिया फाउंडेशन (RIF), कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI), ऑल इंडिया इमाम कौन्सिल (AICC), नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनायझेशन (NCHRO), नॅशनल वुमन फ्रंट, ज्युनियर फ्रंट, एम्पॉवर इंडिया फाउंडेशन आणि रिहॅब फाउंडेशन, केरळ अशा सहयोगी संघटनांवरही केंद्र सरकारने बंदी घातली आहे.
PFI ची स्थापना 2006 मध्ये केरळमध्ये झाली आणि ते भारतातील उपेक्षित घटकांच्या सक्षमीकरणासाठी एक नवीन सामाजिक चळवळ चालवण्याचा दावा करतात. मात्र, सुरक्षा यंत्रणांचा दावा आहे की, पीएफआय कट्टरपंथी इस्लामचा प्रचार करत आहे. या संस्थेची स्थापना केरळमध्ये झाली असून तिचं मुख्यालय दिल्लीत आहे.

पीएफआयवर पाच दिवसांपूर्वी अशीच कारवाई करण्यात आली होती. कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, आसाम आणि मध्य प्रदेश या राज्यांच्या पोलिसांनी छापे टाकले. 22 सप्टेंबर रोजी, एनआयएच्या नेतृत्वाखालील विविध एजन्सींच्या पथकांनी PFI विरोधात 15 राज्यांमध्ये छापे टाकले आणि देशातील दहशतवादी कारवायांना समर्थन केल्याच्या आरोपाखाली त्यांचे 106 नेते आणि कार्यकर्त्यांना अटक केली. एनआयए पीएफआयशी संबंधित 19 प्रकरणांची चौकशी करत आहे.

मंगळवारी संबंधित राज्यांच्या पोलिसांनी आपापल्या भागात छापे टाकले. छाप्यांदरम्यान पोलिसांनी आसाममध्ये 25, महाराष्ट्रात चार आणि दिल्लीत 30 जणांना ताब्यात घेतलं आहे, असं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. मध्य प्रदेशातून 21जणांना, गुजरातमध्ये 10 जणांना आणि कर्नाटकातही अनेकांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे. आसामच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, वेगवेगळ्या जिल्ह्यातून २५ पीएफआय कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली आहे.