महाराष्ट्रातही ओबीसी आरक्षणासोबतच निवडणुका होतील – छगन भुजबळ

मुंबई, दि. 18 मे - आज सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यप्रदेश राज्यसरकारला ओबीसी अरक्षणासहित निवडणुका घेण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे हा निर्णय स्वागतार्ह असून महाराष्ट्राला देखील मध्यप्रदेश प्रमाणेच न्याय मिळेल असा विश्वास राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केला आहे. येत्या महिन्याभरात राज्य सरकारने नेमलेल्या आयोगाकडून डेटा सादर केला जाणार असून आरक्षणासोबतच निवडणुका होतील, असं छगन भुजबळांनी स्पष्ट केलं आहे.

मध्यप्रदेश सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा संपूर्ण देशातील ओबीसींसाठी फायद्याचा ठरणार आहे. मध्य प्रदेश सरकारच्या बाजूने भारत सरकारचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता २-३ दिवस किल्ला लढवत होते. शेवटी त्यांना मान्यता देण्यात आली. ५० टक्क्यांपर्यंत ओबीसीसहित आरक्षण द्यावं, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे, असं भुजबळ म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल सगळ्या देशाला लागू होईल. म्हणजेच आपल्यालाही तो लागू होईल. म्हणजेच, महाराष्ट्रातही ओबीसी आरक्षणासहीत निवडणुका होतील हे आता सिद्ध झालं आहे, असं देखील छगन भुजबळ यावेळी म्हणाले.

राज्य सरकारने माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली समर्पित ओबीसी आयोगाची स्थापना करून ओबीसींचा इंपिरकल डाटा जमा करण्याचे काम चालू केले आहे. काही दिवसांपूर्वीच आम्ही त्यांची भेट घेऊन लवकरात लवकर डाटा देण्याची मागणी केली. काल निवडणूक आयोगाला सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानुसार सप्टेंबर- ऑक्टोबर पर्यंत निवडणुका होऊ शकत नाही त्यामुळे या दरम्यान इंपिरकल डाटा जमा करून महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षण पूर्ववत होईल असा विश्वास मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केला आहे.