इंग्रजांनी आणलेले राजद्रोहाचे कलम कालबाह्य – शरद पवार

मुंबई, दि. 10 मे - इंग्रजांनी 1890 साली आणलेले राजद्रोहाचे कलम आता कालबाह्य आहे, असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांनी व्यक्त केले आहे. नुकतेच केंद्र सरकारने या कायद्याबाबत फेरविचार करणार असल्याचे सांगितले आहे. त्यावर शरद पवारांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

शरद पवार म्हणाले, इंग्रजांनी राज्याविरोधातील उठाव दडपण्यासाठी हा कायदा आणला होता. या कायद्यांतर्गत सरकारला कुणाविरोधातही गुन्हा दाखल करून त्यांना तुरुंगात डांबता येत होते. मात्र, आता इंग्रज गेले तरी कायदा तसाच कायम आहे. आता देशात आपलीच सत्ता आहे. तसेच, आपल्या प्रश्नांसाठी सरकारविरोधात आंदोलन करण्याचा नागरिकांना अधिकार आहे. त्यामुळे या कायद्याचा आता वापर करणे योग्य नाही, असे मत शरद पवारांनी व्यक्त केले.

केंद्र सरकार या काद्याचा फेरविचार करणार असल्याचे म्हणत आहे. हा बदल सकारात्मक आहे. केंद्र सरकारने योग्य निर्णय घेतला आहे, असे शरद पवार म्हणाले. आम्ही संसदेतही या कायद्यातील कठोर तरतुदीत बदल होणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त केले होते. त्यानुसार केंद्र सरकार पाऊल उचलेल, अशी आशाही शरद पवारांनी व्यक्त केली.

खासदार नवनीत राणा आणि त्यांचे आमदार पती रवी राणा या दाम्पत्यावर देशद्रोहोचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि त्यानंतर या विषयाला वाचा फुटली आहे.

दरम्यान, 'राष्ट्रद्रोहाचे कलम ब्रिटिशांनी लावले होते. याच कलमान्वये लोकमान्य टिळक यांनाही तुरुंगात टाकण्यात आले होते. स्वातंत्र्यानंतर या कलमाची आवश्यकता नसल्यानेच ते काढून टाकण्याचे आश्वासन काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात दिले आहे,' असा दावा नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य, काँग्रेसचे नेते आणि माजी खासदार डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी केला आहे.

वकील, पत्रकार आणि प्राध्यापकांच्या आर्टिकल 14 या संघटनेने जमा केलेल्या माहितीनुसार, भारतात देशद्रोहाच्या गुन्ह्यांमध्ये दरवर्षी 28 टक्के या प्रमाणात ही वाढ झाली आहे. देशद्रोहाच्या गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा होण्याचं प्रमाणही 2014 नंतर कमी झालं आहे. 2014 पूर्वी हे प्रमाण 33 टक्के होतं पण 2019 येता-येता देशद्रोहाच्या गुन्ह्यात फक्त 3 टक्के प्रकरणात गुन्हा सिद्ध होऊन शिक्षा झाली आहे.

ज्येष्ठ वकील कॉलिन गोनसाल्विस यांनी देशद्रोहाचा कायद्याच्या वैधतेबाबत आव्हान दिलं होतं. त्यांच्या मते, जाणीवपूर्वक या कायद्याचा वापर केला जात आहे. या कायद्याअंतर्गत कारवाई झाल्यास आपण तुरुंगात खितपत पडू, अशी भीती तरूण पीढीला दाखवण्याचा प्रयत्न सरकारकडून सुरू आहे. खटला, सुनावणी किंवा शिक्षा होणं यांच्यापेक्षा ही संपूर्ण प्रक्रियाच एका शिक्षेप्रमाणे आहे, असं गोनसाल्विस यांना वाटतं.