स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणावरून तू तू मै मै

सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाचा विषय हा चांगलाच तापला आहे. आज वसंत स्मृती भवन येथे भाजप ओबीसी मोर्चाची बैठक पार पडली. या बैठकीत बोलताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महा विकास आघाडीला सरकारला आरक्षण मुद्द्यावरून जबाबदार धरले आहे. ते म्हणाले की, महा विकास आघाडीच्या सरकारने आरक्षण घालवलं नसून त्याचा मुडदा पाडला आहे. सत्तेत आल्यापासून यांना इम्पेरिकल डेटा देखील गोळा करता आला नाही. न्यायालयाने फटकारल्यानंतर या लोकांनी केंद्राची जबाबदारी असल्याचे सांगत हात झटकले. अरे मग तुम्ही सरकारमध्ये कशाला आहात? द्या ना मग केंद्राच्या हाती. केंद्र सरकार चालवेल आणि करुनही दाखवेल, अशा शब्दात फडणवीसांनी ठाकरे सरकारला सुनावले आहे. तुम्हाला काय माशा मारण्यासाठी निवडून दिलं का? माल कमावण्यासाठी की वसुलीसाठी जनतेनं तुम्हाला निवडून दिलं ? असा संतप्त सवाल फडणवीसांनी राज्य सरकारला विचारला आहे.

या आरोपांमुळे महाविकास आघाडीमधील नेते संतप्त झाले असून, त्यांनीही जशास तसं उत्तर दिलं आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर भारतीय जनता पक्षाला आता आलेला कळवळा हा केवळ देखावा आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या आजच्या परिस्थितीस केवळ आणि केवळ भारतीय जनता पक्ष आणि देवेंद्र फडणवीस हेच जबाबदार आहेत. भाजपाचा डीएनए ओबीसी नसून ओबीसीविरोधी आहे आणि आता ओबीसी आरक्षणाबद्दल भाजपा दाखवत असलेले प्रेम हे ‘पुतनामावशीचं प्रेम’ आहे, असा प्रहार महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला. नाना पटोले पुढे म्हणाले की, देशातील आरक्षण संपवणे हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भारतीय जनता पक्षाचा अजेंडा आहे आणि तो काही लपून राहिलेला नाही. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा आज जो पेच निर्माण झाला आहे त्याची सुरुवात देवेंद्र फडणवीस यांनीच केली.

ओबीसी आरक्षणाविषयी कोणताही निर्णय न घेता महाविकास आघाडी सरकारवर टीकेचे बाण चालवणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांना जनाची नाही तर मनाची लाज वाटली पाहिजे कारण ज्यांच्या विचारधारेतच आरक्षण नाही. त्या विचारधारेने आम्हाला सांगावं की आम्ही ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात आहोत, अशी टीका सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी जळगावमध्ये केली आहे. माझं हे स्पष्ट मत आहे की मागच्या पाच वर्षांच्या काळात भाजपच्या राज्यातील आणि केंद्रातील सरकारने आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात केस चालू होती त्यावेळी जो इम्पेरिकल डेटा देणं अपेक्षित होतं ते दिलं नाही. हा ओबीसींचा डेटा केंद्र सरकारने दिला नाही. त्यामुळे हे त्यांचं अपयश आहे. आज आम्हाला ते जबाबदार धरत आहेत. निकाल लागल्यानंतर ते आमच्यावर जबाबदारी टाकत आहेत हे चुकीचं आहे. लोकांचा बुद्धीभेद करणं ही भाजपची पद्धत आहे.