'स्पर्श' ला पुन्हा काम देण्यासंदर्भात आयुक्तांकडून नगरसेवकांची दिशाभूल?

पिंपरी, (प्रबोधन न्यूज) - आपल्या भ्रष्ट कारभाराने सध्या पिंपरी-चिंचवड शहरासह राज्याचे लक्ष वेधून घेतलेल्या 'स्पर्श'सह वादग्रस्त ठरलेल्या जम्बो कोविडच्या ठेकेदारांना दुसर्‍या लाटेत काम का दिल्याचा ‘जाब’ काही नगरसेवकांनी आयुक्तांना विचारला. त्यावर करानाम्यातील अटीमुळे ऑटो क्लस्टरचे काम स्पर्शला आणि जम्बो कोविडचे काम मेडब्रोज हेल्थकेअर यांना दिल्याचे आयुक्तांनी सर्वसाधारण सभेत सांगितले. मात्र करारनाम्यात दुसर्‍या लाटेतील काम याच संस्थांना द्यावे लागेल, अशी कोणती अटच नसल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे आयुक्त नगरसेवकांची दिशाभूल करत आहेत का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने कोविड रुग्णांवर ऑटो क्लस्टर आणि जम्बो कोविड सेंटर येथे उपचार सुरू आहेत. ऑटो क्लस्टर हे रुग्णालय महापालिकेने उभारले आहे. तर जम्बो कोविड सेंटर पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाने उभारले आहे. सध्या जम्बो कोविड सेंटर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे हस्तांतरीत करण्यात आले आहे. जानेवारी महिन्यामध्ये रुग्ण कमी झाल्यानंतर जम्बो कोविड सेंटर बंद करण्यात आले होते. मात्र फेब्रुवारीच्या मध्यानंतर रुग्ण वाढल्यानंतर जम्बो पुन्हा सुरू करण्यात आले. या ठिकाणी मेडिकल आणि पॅरामेडिकल कर्मचारी पुरविण्याचे काम कोविडच्या पहिल्या टप्प्यात मेडब्रोज हेल्थकेअर या कंपनीला पुणे प्रधिकरणाने दिले होते. तर याच कालावधीतील ऑटो क्लस्टर येथील काम स्पर्श हॉस्पीटल या ठेकेदाराला दिले होते. सहा महिन्यांसाठी त्यांच्यासोबत करारनामे करण्यात आले होते. महापालिकेला गरज भासल्यास करारनामा वाढविण्याचे अधिकार होते. कोणत्याची ठेकेदाराने चुकीचे काम केल्यास त्याचा करारनामा रद्द करण्याचे अधिकार महापालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार महापालिका आयुक्तांना प्राप्त होतात. मात्र अत्यंत बेजबाबदार, चुकीची कामे केल्यानंतरही याच संस्थांच्या ठेकेदारीसाठी महापालिका आयुक्त राजेश पाटील हे आग्रही असल्याचे शुक्रवारी (दि. 30) झालेल्या सर्वसाधारण सभेत समोर आले आहे.

पालिकेकडून मोफत उपचार दिले जात असताना तसेच कर्मचारी पुरविण्यासाठी स्पर्श या ठेकेदाराला कोट्यवधी रुपये दिले जात असतानाही स्पर्शच्या डॉक्टरांनी रुग्ण दाखल करून घेण्यासाठी एक लाख रुपये घेतल्याचे प्रकरण समोर आल्यानंतर सर्वसाधारण सभेत गोंधळ झाला होता. यावेळी नगरसेवकांना उत्तर देताना महापालिका आयुक्तांनी करारनाम्यातील अटीमुळे आपण स्पर्श आणि मेडब्रोज या कंपन्यांना काम दिल्याचे उत्तर दिले होते. मात्र या दोन्ही कंपन्यांच्या करारनाम्यात दुसर्‍या लाटेतही त्यांनाच काम दिले जाईल, असे कोठेही उल्लेख केलेला नसल्यामुळे आयुक्त या ठेकेदारांना का पाठिशी घालत आहेत असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

आयुक्तांना करारनामा रद्द करण्याचे अधिकार 
महापालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार महापालिकेच्या वतीने काढण्यात आलेल्या कोणत्याही निविदेसंदर्भातील संपूर्ण अधिकार हे महापालिका आयुक्तांना प्राप्त असतात. विशेष म्हणजे ज्यावेळी निविदा प्रसिद्ध करण्यात येते त्याचवेळी महापालिका आयुक्तांच्या अधिकाराबद्दल निविदेत उल्लेख असतो. निविदा रद्द करण्याचा अथवा चुकीचे काम झाल्यास करार रद्द करण्याचा अधिकार आयुक्तांना असतानाही आयुक्त केवळ कोविडचे कारण देऊन वेळ मारून नेत असल्याबद्दल नगरसेवकांमध्ये नाराजी आहे. चुकीचे काम करणार्‍यांना पाठिशी घातल्यास महापालिका प्रशासन, सत्ताधार्‍यांसह आयुक्तांबद्दलही जनसामान्यांमध्ये चुकीची प्रतिमा निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

जम्बोचा करारनामा दोन महिन्यांसाठी
फेब्रुवारी महिन्यात ज्यावेळी जम्बो कोविड सेंटरचे काम मेडब्रोज या कंपनीला देण्यात आले त्यावेळी केवळ दोन महिन्यांचा करारनामा करण्यात आला होता. या कंपनीच्या व्यवस्थापनाबद्दल अनेक तक्रारी असून जम्बोमध्ये योग्य सुविधा दिल्या जात नसून त्या ठिकाणचे कर्मचारीही बेजबाबदार असल्याचा आरोप नगरसेवक सातत्याने करत आहेत. याबाबत महापालिका आयुक्तांकडे अनेकांनी लेखी व तोंडी तक्रारी केल्या आहेत. त्यामुळे  आयुक्त स्वत:च्या अधिकारात हा करारनामा रद्द करून दुसर्‍या कंपनीला हे काम देऊ शकतात. अथवा नगरसेवकांच्या मागणीनुसार वायसीएम रुग्णालयांच्या ज्येष्ठ डॉक्टरांच्या नियंत्रणाखाली कोविड सेंटरचे व्यवस्थापन चालवू शकतात. आयुक्त या बाबींकडे दूर्लक्ष करून आहे त्याच ठेकेदारांवर विश्वास दाखवित असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

आयुक्तांच्या निर्णयाकडे लक्ष
ऑटो क्लस्टर येथे मेडिकल आणि पॅरामेडिकल कर्मचारी पुरविण्याचे काम सुरुवातीला सहा महिन्यांसाठी स्पर्श हॉस्पीटलला देण्यात आले होते. यानंतर वेळोवेळी मुदतवाढ देत त्यांना 28 फेब्रुवारीपर्यंतचे काम सोपविण्यात आले होते. मात्र त्यानंतर रुग्णवाढ झाल्याने दोन महिने कालावधीसाठी स्पर्शला मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्याची मुदत 30 एप्रिल रोजी संपुष्टात आली. 28 आणि 29 तारखेला घडलेल्या रक्कम स्विकारल्याच्या प्रकारानंतर आयुक्त मुदतवाढ देणार की करारनामा संपुष्टात आणणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.