क्रिप्टोकरन्सीजच्या कमाईवर कर लावण्याची ही योजना आहे, अशा प्रकारे सरकारची तयारी समजून घ्या
प्रबोधन वृत्तसेवा A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined property: stdClass::$link
Filename: post/_post_share_box.php
Line Number: 27
Backtrace:
File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/_post_share_box.php
Line: 27
Function: _error_handler
File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/post.php
Line: 78
Function: view
File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 294
Function: view
File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 119
Function: post
File: /home/prabo1/public_html/index.php
Line: 326
Function: require_once
2021 मध्ये क्रिप्टोकरन्सीमध्ये बरीच गुंतवणूक झाली आणि भारतातही क्रिप्टो गुंतवणूकदारांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली. यामुळेच सरकारला क्रिप्टोबद्दल सखोल विचार करून विधेयक तयार करावे लागले. मात्र, संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात ते मांडता येणार नाही. आता लोकांना 2022 च्या अर्थसंकल्पात डिजिटल चलनाबाबत मोठ्या घोषणेची अपेक्षा आहे. दरम्यान, तज्ञांच्या मते, अर्थसंकल्पादरम्यान सरकार क्रिप्टोच्या कमाईवर मोठ्या प्रमाणावर कर लादण्याची शक्यता आहे.
देशातील सामान्य करदाते, व्यापारी आणि व्यापाऱ्यांसोबतच भारतीय क्रिप्टो गुंतवणूकदारही 2022 च्या अर्थसंकल्पाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारीला संसदेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अशा परिस्थितीत या अर्थसंकल्पात क्रिप्टोकरन्सीबाबतही काही घोषणा करणे शक्य आहे. या संदर्भातील वृत्तानुसार, केंद्र सरकार सध्या क्रिप्टोकरन्सीबाबत विविध कर तज्ज्ञांचा सल्ला घेत आहे. खरं तर, सरकार आता क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणूक किंवा व्यापारातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरील कर स्पष्टपणे परिभाषित करू इच्छित आहे. क्रिप्टोकरन्सीमधून मिळणारे उत्पन्न हे व्यवसायाचे उत्पन्न किंवा भांडवली नफा म्हणून मानले जाऊ शकते का यावर चर्चा होत आहे.
विशेष म्हणजे, प्रस्तावित क्रिप्टोकरन्सी बिलामध्ये क्रिप्टोकरन्सीजला कमोडिटी मानण्याच्या तरतुदींचा समावेश आहे आणि व्हर्च्युअल चलनांचा वापर त्यांच्या वापरावर अवलंबून वेगळ्या पद्धतीने केला गेला आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडले जाणार होते, मात्र कर आणि उद्योगाशी संबंधित विविध मुद्द्यांमुळे ते पुढे ढकलण्यात आले. आता एका अहवालात असे म्हटले आहे की क्रिप्टोकरन्सी गुंतवणूकदारांवरील कराचा बोजा अर्थसंकल्पात केल्या जाणाऱ्या घोषणेनुसार लक्षणीय वाढण्याची अपेक्षा आहे. त्यात म्हटले आहे की केंद्र सरकार क्रिप्टो मालमत्तेवरील आयकर स्लॅब 35 टक्के ते 42 टक्के दरम्यान ठेवू शकते. यासोबतच सरकार क्रिप्टो ट्रेंडिंगवर १८ टक्के जीएसटी लावण्याचा विचार करत आहे.
डिजिटल चलन किंवा क्रिप्टोकरन्सींचा समावेश असलेल्या व्यवहारांवर आयकराच्या सर्वोच्च स्लॅबवर कर आकारला जाईल अशी अटकळ अनेक अहवालांनी वाढवली आहे. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, क्रिप्टो बिलाची चर्चा जोरात सुरू असताना, अनेक अहवाल प्रसिद्ध झाले, त्यातही असे नमूद करण्यात आले होते की सरकार क्रिप्टोकरन्सी एक्स्चेंजवर एक टक्का जीएसटी लावण्याचा विचार करत आहे, जे स्त्रोतावर जमा केले जाईल. यासोबतच क्रिप्टोकरन्सी उद्योगाचे नियमन बाजार नियामक सेबीकडे सोपवण्याची चर्चा आहे. म्हणजेच सेबी नेहमीच क्रिप्टो गुंतवणूकदारांवर बारीक नजर ठेवेल आणि क्रिप्टोकरन्सीचा प्रत्येक व्यवहार आयकर विभागाच्या रडारवर असेल. मात्र, सरकारची पूर्ण योजना काय आहे, हे अर्थसंकल्प सादरीकरणावेळीच समोर येईल.
एका अहवालानुसार, असा अंदाज आहे की क्रिप्टोकरन्सीमध्ये भारतीयांची गुंतवणूक 2030 पर्यंत $241 दशलक्षपर्यंत पोहोचू शकते. Nasscom आणि WazirX च्या मते, भारतात सध्या जागतिक स्तरावर 100 दशलक्ष क्रिप्टो गुंतवणूकदार आहेत. कर तज्ज्ञांचे मत आहे की क्रिप्टोकरन्सीचे विहित मर्यादेपेक्षा जास्तीचे व्यवहार TDS/TCS तरतुदींच्या कक्षेत आणले जावेत. असे केल्याने सरकारला गुंतवणूकदारांवर लक्ष ठेवण्यास मदत होईल. शिवाय, त्यांनी सल्ला दिला आहे की क्रिप्टोकरन्सीच्या विक्रीतून होणारे नुकसान इतर उत्पन्नाशी जुळवून घेण्याची परवानगी देऊ नये.
