आजपासून बँक आणि सिलिंडरसह अनेक नियमांमध्ये होणार बदल, तुमच्या खिशावर होणार परिणाम

नवी दिल्ली -

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज संसदेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांपासून मध्यमवर्गीय कुटुंबांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. आजपासून देशातील अनेक नियमांमध्ये मोठे बदल होणार आहेत. यामध्ये बँकिंगपासून ते स्वयंपाकाच्या गॅसपर्यंतच्या किमतींचा समावेश आहे. बँकिंग क्षेत्राबद्दल बोलायचे झाले तर, एसबीआय, पीएनबी आणि बँक ऑफ बडोदा त्यांच्या नियमांमध्ये काही बदल करणार आहेत, जे जाणून घेणे खूप महत्वाचे आहे. चला काही प्रमुख बदलांवर एक नजर टाकूया...

० स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या IMPS सेवेत बदल

स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ही RBI नंतर देशातील दुसरी सर्वात मोठी बँक आहे. अशा परिस्थितीत व्यवहाराच्या दरात कोणताही बदल झाल्यास त्याचा परिणाम सर्वसामान्यांवर होतो. आजपासून म्हणजेच १ फेब्रुवारीपासून बँकेच्या IMPS दरांमध्ये मोठा बदल होणार आहे. स्टेट बँक यापुढे २ लाख रुपयांपर्यंतच्या IMPS वर कोणतेही शुल्क आकारणार नाही.

० पंजाब नॅशनल बँकेचे कडक नियम

पंजाब नॅशनल बँकेनेही आपल्या नियमांमध्ये काही बदल केले आहेत. या अंतर्गत, खात्यात पैसे नसल्यामुळे तुमचा हप्ता किंवा गुंतवणूक अयशस्वी झाल्यास, तुम्हाला २५० रुपये दंड भरावा लागेल. आतापर्यंत हा दंड १०० रुपये होता.

० बँक ऑफ बडोदा देखील 'या' नियमात बदल करत आहे

आज १ फेब्रुवारीपासून होत असलेल्या बदलांमध्ये बँक ऑफ बडोदाच्या चेक क्लिअरन्स नियमांचाही समावेश आहे. याअंतर्गत बँक ऑफ बडोदाच्या ग्राहकांना १ फेब्रुवारीपासून चेक पेमेंटसाठी सकारात्मक वेतन प्रणालीचे पालन करावे लागेल. म्हणजेच आता चेकशी संबंधित माहिती पाठवावी लागेल, तरच तुमचा चेक क्लिअर होईल. माहितीसाठी, आम्ही तुम्हाला सांगतो की हे बदल १० लाख रुपयांवरील चेक क्लिअरन्ससाठी आहेत.

० गॅस सिलेंडरच्या किमतीत बदल होऊ शकतो

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की एलपीजीची किंमत प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या दिवशी निश्चित केली जाते. यावेळी १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर होणार आहे, त्यामुळे १ फेब्रुवारीला सिलिंडरच्या दरावर काय परिणाम होणार हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. भाव वाढले किंवा कमी झाले तर त्याचा परिणाम जनतेच्या खिशावर नक्कीच होतो.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अंतर्गत प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांशी संबंधित नियमांमध्ये बदल होऊ शकतात.