रखडलेल्या निवडणुकांना अखेर मिळाला मुहूर्त , सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये निवडणुका होण्याचे संकेत
A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined property: stdClass::$link
Filename: post/_post_share_box.php
Line Number: 27
Backtrace:
File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/_post_share_box.php
Line: 27
Function: _error_handler
File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/post.php
Line: 78
Function: view
File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 294
Function: view
File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 119
Function: post
File: /home/prabo1/public_html/index.php
Line: 326
Function: require_once
मुंबई , (प्रबोधन न्यूज ) - राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दिग्गज नेते अजित पवार दाखल झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुकांना मुहूर्त मिळाला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने विधानसभानिहाय मतदार याद्या तयार करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. त्यामध्ये सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये निवडणुका होतील,असे संकेत दिले आहेत.
दरम्यान, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत भारतीय जनता पार्टीची सत्ता होती. २०१७ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपाने एकहाती सत्ता मिळवत राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांना शह दिला होता. मात्र, आता अजित पवार सत्तेत सहभागी झाल्याने पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची समिकरणे बदलणार आहेत. त्यामुळे भाजपाच्या वर्तुळात अस्वस्थता वाढली आहे.
गेल्या दोन वर्षांपासून प्रलंबित असणाऱ्या महाराष्ट्रातील महानगर पालिका व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना अखेर मुहूर्त लागला आहे. सप्टेंबर-ऑक्टोंबरमध्ये निवडणुका घेण्याची शक्यता आहे. राज्य निवडणूक आयोगानेच यासंदर्भात संकेत दिले आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने या संदर्भात एक परिपत्रक काढत मतदार यादीसंदर्भआत महत्वाची सूचना देण्यात आली आहे. यामध्ये राज्यात विधानसभेच्या मतदारयाद्या सर्व स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकांसाठी वापरण्यासंदर्भात उल्लेख करण्यात आला आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने नेमकं काय म्हटलं आहे?
दिनांक १ जुलै २०२३ रोजी अस्तित्वात असलेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या मतदार याद्या सप्टेंबर २०२३ ते ऑक्टोबर २०२३ या कालावधीत होणाऱ्या महानगर पालविका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक किंवा पोटनिवडणुकीसाठी मतदार याद्या तयार करण्यासाठी वापरण्यात येतील असे अधिसूचित करण्यात येत आहे, असं या अधिसूचनेमध्ये राज्य निवडणूक आयोगाने म्हटलं आहे.
दरम्यान, राज्यात २६ महानगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदा आणि २०७ नगरपालिका, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका रखडलेल्या आहेत. यासोबतच ९२ नगरपरिषदांमधल्या ओबीसी राजकीय आरक्षणाचाही मुद्द अद्याप प्रलंबित आहे. याबात सुप्रिम कोर्टात गेल्या काही महिन्यांपासून सुनावणी सुरू आहे.