... तर घरगुती गॅस स्वस्त होईल - पेट्रोलियम मंत्री

नवी दिल्ली (प्रबोधन न्यूज) - केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी (पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी) यांनी एक आनंदाची दिली आहे. एलपीजी सिलिंडरच्या दरात कपात करण्याबाबत त्यांनी लोकसभेत मोठं वक्तव्य केलं आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात गॅसच्या किमती कमी झाल्यास केंद्र सरकार अनुदानाच्या माध्यमातून ग्राहकांना दिलासा देऊ शकते, असे विधान त्यांनी केले. आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाच्या किमती $750 पेक्षा कमी झाल्यास गॅसच्या किमती कमी होऊ शकतात.

जर सर्व काही ठीक झाले तर केंद्र सरकार घरगुती गॅस सिलिंडरच्या (एलपीजी सिलिंडर) किमती कमी करू शकते किंवा त्यावरील सबसिडी वाढवू शकते. त्यामुळे कॉमन किचनचे बजेट कमी होण्याची शक्यता आहे. गेल्या चार वर्षांत घरगुती गॅसच्या किमती झपाट्याने वाढल्या आहेत. वाईट म्हणजे केंद्र सरकारने गॅसवरील अनुदान पूर्णपणे कमी केले आहे. ग्राहकांच्या खात्यात सरासरी 3-4 रुपये अनुदान जमा होत आहे.

घरगुती गॅस सिलिंडरचे दरही कमी करण्याची मागणी केली जात आहे. केंद्र सरकार सध्या सुमारे 60 टक्के गॅस आयात करते. सध्या 200 रुपये सबसिडी दिली जात असल्याचा दावा केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी केला आहे. हे अनुदान करदात्यांच्या पैशाचे असल्याचे ते म्हणाले. सबसिडी सोडण्याचा आग्रह त्यांनी धरला. देशातील जनतेने सबसिडी सोडून द्यावी, असा त्यांचा आग्रह होता. गेल्या दोन वर्षांत, सौदी कराराची किंमत प्रति मेट्रिक टन $250 ने वाढली आहे. या किमती प्रति मेट्रिक टन $900 वर गेल्या आहेत. जर सौदी कराराची किंमत $750 प्रति मेट्रिक टन किंवा त्यापेक्षा कमी झाली तर घरगुती गॅस सिलिंडर किफायतशीर दराने विकले जाऊ शकतात, ते म्हणाले.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात गॅसच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत. असे असले तरी केंद्र सरकार भारतातील ग्राहकांप्रती संवेदनशील असल्याचा दावा पुरी यांनी केला. आंतरराष्ट्रीय बाजारात किंमती वाढल्या तरी त्याचा भारतीय ग्राहकांवर काहीही परिणाम होत नाही, असा दावा त्यांनी केला. सौदी कराराचा दर ३३३ टक्क्यांनी वाढला असून त्याचा भारतीय बाजारावर कोणताही परिणाम झालेला नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

कोविड महामारीच्या काळात केंद्र सरकारने गरीब जनतेला मोठा दिलासा दिला आहे. त्यांना तीन घरगुती गॅस सिलिंडर मोफत देण्यात आले. 2014 मध्ये देशात 14 कोटी घरगुती गॅस कनेक्शन होते. ते म्हणाले की, आता देशातील 31 कोटी लोकांकडे गॅस कनेक्शन आहेत. ते म्हणाले की, तेल कंपन्यांचे 28 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.