बीबीसी डॉक्युमेंटरीवर बंदी - सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्राला नोटीस

नवी दिल्ली, (प्रबोधन वृत्तसेवा) - 2002 च्या गुजरात दंगलीशी संबंधित बीबीसी डॉक्युमेंटरी सेन्सॉर करण्यापासून केंद्र सरकारला रोखण्याचे निर्देश मागणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी सुरू केली. दरम्यान, ज्येष्ठ पत्रकार एन राम, टीएमसी खासदार महुआ मोईत्रा आणि अधिवक्ता प्रशांत भूषण यांच्या बाजूने उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील सीयू सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, सार्वजनिक डोमेनमध्ये आदेश न देता आणीबाणीचे अधिकार लागू करण्यात आले होते.

सिंग म्हणतात की डॉक्युमेंटरीची लिंक शेअर करणारे ट्विट ब्लॉक करण्यात आले आहेत. 2002 च्या गुजरात दंगलीशी संबंधित बीबीसी डॉक्युमेंटरीचे सेन्सॉरिंग थांबवण्यासाठी केंद्र सरकारला निर्देश देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला नोटीस बजावली आहे. इतकेच नाही तर सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला तीन आठवड्यांत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात आता एप्रिलमध्ये या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.

खरं तर, 2002 मध्ये बीबीसीने गुजरात दंगलीवर इंडिया : द मोदी क्वेश्चन हा माहितीपट बनवला होता. हा सगळा वाद कोणाच्या स्क्रिनिंगवर बंदी घालण्यावरून सुरू आहे. बीबीसीने तयार केलेल्या या माहितीपटाला प्रोपगंडा म्हणत केंद्राने बंदी घातली होती. त्यावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राकडून तीन आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे.