अनिल देशमुखांना दिलासा, ईडीची याचिका सुप्रिम कोर्टाने फेटाळली
A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined property: stdClass::$link
Filename: post/_post_share_box.php
Line Number: 27
Backtrace:
File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/_post_share_box.php
Line: 27
Function: _error_handler
File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/post.php
Line: 78
Function: view
File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 294
Function: view
File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 119
Function: post
File: /home/prabo1/public_html/index.php
Line: 326
Function: require_once
नवी दिल्ली, (प्रबोधन न्यूज) - मुंबई उच्च न्यायालयाने अनिल देशमुख यांना जामीन मंजून केल्यानंतर ईडीने या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अनिल देशमुखांसाठी हा मोठा दिलासा आहे. अनिल देशमुख यांचा ईडीच्या प्रकरणातील जामिनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
अनिल देशमुख आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात सध्या आर्थर रोड तुरुंगात आहेत. ईडीच्या प्रकरणात त्यांना 4 ऑक्टोबर 2022 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. पण, त्यांच्यावर सीबीआयनेही गुन्हा दाखल केल्याने अद्याप या प्रकरणात त्यांना जामीन मिळाला नाही. सीबीआयकडून जामीन मिळेपर्यंत, त्यांची तुरुंगातून सुटका होणार नाही.
दरम्यान, अनिल देशमुख यांना हृदय विकाराचा त्रास आहे. त्यांनी अँजिओग्राफीसाठी खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात यावे, अशी मागणी न्यायालयाला केली होती. त्यावर सुनावणी घेताना मुंबई सत्र न्यायालयाने त्यांना खासगी रुग्णालयात उपचार घेण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे आता अनिल देशमुखांना जसलोकमध्ये अँजिओग्राफी करण्यासाठी दाखल केले जाईल.
अँजिओग्राफी चाचणी व त्यानंतरचे उपचार पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना पुन्हा तुरुंगात न्यावे. चाचणी व उपचार आणि पोलीस सुरक्षेचा खर्च देशमुख यांना उचलावा लागेल. उपचारादरम्यान त्यांच्या पत्नी व मुलीला त्यांच्यासोबत राहता येईल. मात्र, देशमुख यांनी रुग्णालयीन उपचारांदरम्यान मिळालेल्या या मुभेचा गैरवापर करू नये. चाचणीचा अहवाल तुरुंग प्रशासनाने न्यायालयात सादर करावा’, असे न्यायाधीशांनी आपल्या आदेशात स्पष्ट केले होते.