मोदी देणार दीड वर्षात 10 लाख नोकऱ्या, 11 राज्यांतील निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून निर्णय घेतल्याची टीका
A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined property: stdClass::$link
Filename: post/_post_share_box.php
Line Number: 27
Backtrace:
File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/_post_share_box.php
Line: 27
Function: _error_handler
File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/post.php
Line: 78
Function: view
File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 294
Function: view
File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 119
Function: post
File: /home/prabo1/public_html/index.php
Line: 326
Function: require_once
नवी दिल्ली, (प्रबोधन न्यूज) - सरकारी नोकरीची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. येत्या दीड वर्षात सरकार विविध विभागांमध्ये दहा लाख पदांची भरती करणार आहे. केंद्र सरकारच्या विविध विभाग आणि मंत्रालयांतर्गत ही भरती होणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील करोडो तरुणांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व विभाग आणि मंत्रालयांमधील कर्मचाऱ्यांच्या स्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर या नोकऱ्या देण्याचे आदेश दिले आहेत.
सरकारच्या या निर्णयावर पंतप्रधान कार्यालयाकडून एक ट्विट करण्यात आले आहे. पीएमओने केलेल्या ट्विटमध्ये असे सांगण्यात आले आहे की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व विभाग आणि मंत्रालयांमधील मानव संसाधन परिस्थितीचा आढावा घेतला आणि सरकारने पुढील 1.5 वर्षांत मिशन मोडमध्ये 10 लाख लोकांची भरती करावी, असे निर्देश दिले आहेत.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, पीएम मोदींनी यापूर्वी एप्रिलमध्येही सरकारच्या उच्च अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली होती. शासनाच्या विविध विभागातील रिक्त पदे भरण्याच्या प्रक्रियेला प्राधान्य देण्यास त्यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले. जेणेकरून देशातील तरुणांना संधी निर्माण करता येतील.
पीएम मोदींच्या या हालचालीला आगामी लोकसभा निवडणुकीशी जोडून जाणकारही पाहत आहेत. वास्तविक, डिसेंबर 2023 मध्ये 10 लाख नोकऱ्या देण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. त्याचवेळी, 2024 साली देशात सार्वत्रिक निवडणुका म्हणजेच लोकसभा निवडणुका होणार आहेत. या वर्षी 2022 मध्ये गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशातही विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. याशिवाय 2023 मध्ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि छत्तीसगडसह इतर अनेक महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत. 2024 मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातून ही सर्व राज्ये अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहेत.
अनेक दिवसांपासून मोदी सरकारवर विरोधकांकडून बेरोजगारीच्या मुद्द्यावरून टीका होत आहे. दरम्यान, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात भरतीला सरकारने हिरवा झेंडा दाखवला आहे. पुढील 1.5 वर्षांसाठी म्हणजे डिसेंबर 2023 पर्यंत केंद्र सरकारच्या विविध विभाग आणि मंत्रालयांद्वारे या भरती केल्या जातील.
सरकारच्या या निर्णयावर काँग्रेस पक्षाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी "मांजर ९०० उंदीर खाऊन हजला गेली" असे या निर्णयाचे वर्णन केले. सुरजेवाला म्हणाले की, देशातील बेरोजगारीचा दर गेल्या 50 वर्षांतील सर्वाधिक आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाही ७५ वर्षांतील नीचांकी किंमतीवर आहे. केवळ ट्विटर-ट्विटर वाजवून पंतप्रधान मोदी किती काळ या गोष्टींपासून लक्ष हटवणार, असा सवाल त्यांनी केला.
गृहमंत्री अमित शहा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या निर्णयाचे आभार मानले आहेत. त्यांनी लिहिले- नव्या भारताचा आधार युवाशक्ती आहे, ज्याला सशक्त करण्यासाठी मोदीजी सतत काम करत आहेत. 1.5 वर्षात सर्व सरकारी विभाग आणि मंत्रालयांमध्ये मिशन मोडमध्ये 10 लाखांची भरती करण्याचे मोदीजींचे निर्देश तरुणांमध्ये नवीन आशा आणि आत्मविश्वास आणतील. यासाठी मी पंतप्रधान मोदीजींचे आभार मानतो.
त्याचवेळी या संपूर्ण प्रकरणावर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांचे वक्तव्यही समोर आले आहे. ते म्हणाले की, मोदी सरकारने गेल्या 8 वर्षात 16 कोटी नोकऱ्या द्यायला हव्या होत्या, पण आता ते 5 लाख नोकऱ्या देण्याचे बोलत आहेत. कारण 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुका जवळ आल्या आहेत. केंद्र सरकारकडे 55 लाख मंजूर पदे होती, मात्र ते फक्त 10 लाख नोकऱ्या देत आहे.