18 जुलैला राष्ट्रपतीपदासाठी मतदान; विजयासाठी भाजपकडे 2 टक्के मतं कमी

नवी दिल्ली, (प्रबोधन न्यूज) - निवडणूक आयोगाने भारताच्या 15 व्या राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. त्यानूसार राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक 18 जुलै रोजी होणार असून मतमोजणी 21 जुलै रोजी होणार आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी आज (दि. 9) राष्ट्रपती निवडणुकीचे तपशीलवार वेळापत्रक जाहीर केले.

राजीव कुमार यांनी सांगितले की, मतदारांची एकूण संख्या 4,809 असेल, ज्यामध्ये 776 खासदार आणि 4,033 आमदारांचा समावेश आहे. खासदारांसाठी मतदानाचे ठिकाण संसद असेल आणि आमदारांसाठी संबंधित राज्य विधानसभा असतील, परंतु पूर्वसूचनेनुसार कोणत्याही मतदानाच्या ठिकाणी मतदान करता येईल.

त्यासाठी किमान 10 दिवस अगोदर माहिती द्यावी लागेल जेणेकरून त्या ठिकाणी मतदानाची व्यवस्था करता येईल. मतदानासाठी, आयोग आपल्या वतीने पॅन प्रदान करेल. इतर पॅन वापरल्यास, मतमोजणीच्या वेळी दिलेले मत अवैध घोषित केले जाईल. पक्ष त्यांच्या सदस्यांना कोणताही व्हीप जारी करू शकणार नाहीत, असेही मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

ते पुढे म्हणाले की, लाच किंवा इतर मार्गाने मते मिळवण्याचा प्रयत्न करणे हे गुन्हा आहे. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालय निवडणूक बेकायदेशीर ठरवू शकते. देशातील कोविडसंदर्भातील परिस्थितीचा संदर्भ देताना ते म्हणाले की, सुदैवाने कोविडची परिस्थिती सध्या गंभीर नाही. मात्र मतदानादरम्यान कोविड प्रोटोकॉलचे पालन केले जाईल.

विशेष म्हणजे नवीन राष्ट्रपतींना 25 जुलैपर्यंत शपथ घ्यायची आहे. 2017 मध्ये 17 जुलै रोजी निवडणुका झाल्या होत्या, त्यावेळी राम नाथ कोविंद यांची राष्ट्रपती म्हणून निवड झाली होती. राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीसाठी लोकसभा, राज्यसभा आणि विधानसभेचे सदस्य मिळून इलेक्टोरल कॉलेज तयार करतात. इलेक्टोरल कॉलेज हे विधानसभेचे 776 खासदार आणि 4120 आमदारांचे बनलेले आहे.

एनडीए बहुमताच्या आकड्यापासून किंचित दूर आहे. गेल्या निवडणुकीत रामनाथ कोविंद यांना 65.35 टक्के मते मिळाली होती. देशाच्या प्रथम नागरिकाच्या निवडणुकीत केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजपची स्थिती भक्कम असली तरी विरोधकांनाही सामोरे जावे लागणार आहे. याचे कारण म्हणजे भाजपला 48.9 टक्के तर विरोधकांकडे 51.1 टक्के मते आहेत.

अशा स्थितीत भाजपला विरोधी छावणीत घुसून २.२ टक्के अंतर भरून काढण्यासाठी विरोधकांची एकता कमकुवत करावी लागेल. भाजप ओडिशातील सत्ताधारी पक्ष बीजेडी आणि आंध्र प्रदेशचे सरकार चालवत असलेल्या वायएसआर काँग्रेसची मदत घेऊ शकते, असे मानले जात आहे. याशिवाय केसीआर यांचा पक्ष टीआरएसचाही पाठिंबा घेऊ शकतो. मात्र, त्यांनी ज्या प्रकारे भाजपविरोधात देशव्यापी प्रचार सुरू केला आहे, त्यावरून ते एनडीएच्या उमेदवाराला पाठिंबा देतील, असे वाटत नाही. अशा स्थितीत राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत भाजप भलेही भक्कम स्थितीत असला, तरी दोन टक्के मतांचे गणित त्याला निश्चितच डोकेदुखी ठरू शकते.

खरं तर, 2017 च्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत एनडीएचे उमेदवार असलेले रामनाथ कोविंद यांना जवळपास 65 टक्के मते मिळाली होती. मात्र तेव्हापासून परिस्थिती बिकट झाली आहे. तेव्हा महाराष्ट्र, तामिळनाडू, राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंडमध्येही भाजपचे सरकार होते, पण आता तशी परिस्थिती नाही. मध्य प्रदेश आणि कर्नाटकातही त्याचा पराभव झाला, पण नंतरच्या फेरफारांमुळे सरकार स्थापन करण्यात मदत झाली. अशा स्थितीत आता भाजपला पाठिंबा मिळवण्यासाठी काही प्रयत्न करावे लागणार आहेत.

भाजपकडून आदिवासी महिला किंवा मुस्लिम उमेदवार उभे केले जाण्याची शक्यता आहे. छत्तीसगडच्या राज्यपाल अनुसुईया उईके आणि झारखंडच्या माजी राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू यांची नावे आदिवासी महिला उमेदवारांसाठी आहेत. उईके मूळचा मध्य प्रदेशचा, मुर्मू मूळचा ओडिशातील मयूरभंज या आदिवासी जिल्ह्याचा आहे. याशिवाय एका नावाचा अंदाज लावला जात आहे, तो म्हणजे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांचे. वास्तविक, भाजपने मुख्तार अब्बास नक्वी यांना राज्यसभा निवडणुकीत उतरवलेले नाही. यानंतर रामपूरच्या लोकसभा पोटनिवडणुकीत त्यांना रिंगणात उतरवण्याची चर्चा होती, पण तीही झाली नाही. अशा स्थितीत पक्ष त्यांना अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष बनवू शकतो, अशी चर्चा आता रंगली आहे.