कोरोनामुळे डबघाईला आलेल्या छोट्या व्यापाऱ्यांना अजित पवारांचा दिलासा

मुंबई, दि. २१ मार्च – कोरोना काळात अडचणीत आलेल्या उद्योग क्षेत्राला अडचणीतून बाहेर काढून उभारी देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क तडजोड – २०२२ अभय योजना आज (सोमवार) विधिमंडळात जाहीर केली. या कायद्याअंतर्गत एका वर्षात वैधानिक आदेशान्वये १० हजार रुपयांची थकबाकी असल्यास सदर थकबाकीची रक्कम संपूर्णपणे माफ करण्यात येणार आहे. या संदर्भातील विधेयक विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात आज मंजूर करण्यात आले.

या योजनेंतर्गत आवश्यक रकमेचा भरणा करण्यासाठी १ एप्रिल २०२२ ते ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंतचा कालावधी देण्यात आला आहे. कर कायद्याअंतर्गत एका वर्षात वैधानिक आदेशान्वये १० हजार रुपयांची थकबाकी असल्यास सदर थकबाकीची रक्कम संपूर्णपणे माफ करण्याची घोषणा अजित पवार यांनी केली. या घोषणेचा लाभ छोट्या व्यापाऱ्यांना सुमारे १ लाख प्रकरणांमध्ये होणार आहे.

ज्या व्यापाऱ्यांची वैधानिक आदेशान्वये थकबाकीची रक्कम १ एप्रिल २०२२ रोजी १० लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा व्यापाऱ्यांना अविवादित कर, विवादित कर, शास्ती या वेगवेगळा हिशेब न करता सरसकट एकूण थकबाकीच्या २० टक्के रक्कम भरण्याचा पर्याय उपलब्ध करण्यात आला आहे. अशी ठोक २० टक्के रक्कम भरल्यास उर्वरित ८० टक्के रक्कम माफ करण्यात येणार आहे. राज्यातील लहान व्यापाऱ्यांना जवळपास २ लाख २० हजार प्रकरणांमध्ये याचा लाभ होणार आहे.

ज्या व्यापाऱ्यांची एका आर्थिक वर्षाची थकबाकी ५० लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे अशा व्यापाऱ्यांना अभय योजनेंतर्गत भरावयाच्या आवश्यक रकमेसाठी हप्ते सवलतीचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. एकूण हप्ते सवलत ४ भागांत विभागली असून, पहिला हप्ता २५ टक्के हा ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत भरणे आवश्यक आहे. उरलेले ३ हप्ते पुढच्या ९ महिन्यात भरावे लागणार आहेत. आवश्यक रकमेपेक्षा कमी भरणा केल्यास त्या व्यापाऱ्याला प्रमाणशीर लाभ देण्यात येईल.

उद्योग व व्यापार क्षेत्राला अडचणीतून बाहेर काढण्यात, उभारी देण्यात ही योजना महत्वाची भूमिका बजावेल, तसंच योजनेला उद्योग व व्यापार क्षेत्राकडून चांगला प्रतिसाद मिळेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे.