ओबीसी आरक्षणासाठी नवा कायदा करण्याची अजित पवार यांची घोषणा

मुंबई, दि. 4 मार्च – सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाची राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावल्यानंतर आता महाराष्ट्र सरकार मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर ओबीसी आरक्षणाचा कायदा करणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज केली.

ते पुढे म्हणाले की, त्यासाठी विधानसभेत सोमवारी रितसर विधेयक मांडून मंजुरी घेतली जाईल. त्यानंतर मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर ओबीसी आरक्षणासाठी राज्यात नव्या कायद्याची अंमलबजावणी होईल.

अजित पवार यांनी सांगितले की, ओबीसी आरक्षण टिकवण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वतोपरी प्रयत्न केले. त्यामध्ये कुठेही हलगर्जीपणा झालेला नाही. पण आता सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. राज्यात ओबीसी समाजाची संख्या मोठी आहे. पुढच्या काळात राज्यातील जवळपास दोन तृतीयांश महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहे. या सगळ्या निवडणुकांसाठी राज्यातील जवळपास ७० ते ७५ टक्के नागरीक मतदान करतील. अशावेळी ओबीसी समाजाला राजकीय प्रतिनिधित्वापासून वंचित ठेवणे आमच्या सरकारला योग्य वाटत नाही. त्यामुळे आम्ही आज संध्याकाळी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर ओबीसी आरक्षणासाठी नवा कायदा आणण्याचा ठराव संमत करू, असे अजित पवार यांनी सांगितले.

दरम्यान, आज झालेल्या विधानसभेमध्ये भारतीय जनता पक्षाने ओबीसी आरक्षणावरून प्रचंड गोंधळ घातला. त्यावेळी त्यांना प्रत्युत्तर देत छगन भुजबळ म्हणाले की, एकमेकांवर चिळलफेक करुन या प्रकरणी तोडगा निघणार नाही. आपण चर्चेतून यावर उपाय सुचवू असा सल्ला भुजबळांनी दिला आहे.

राज्यातील एकही निवडणूक ओबीसी आरक्षणाशिवाय होता कामा नये. आजचे सगळे कामकाज बाजूला ठेवा आणि ओबीसी आरक्षणावर चर्चा झाली पाहिजे. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणासाठी कायदा करायचा असेल तर कायदा करा. मध्य प्रदेशात निवडणुका घेण्याचे सगळे अधिकार राज्याकडे आहेत. तिथे त्यांनी सुप्रीम कोर्टातून आपल्या कायद्याच्या भरवशावर सोडवणूक करुन घेतली. आता मध्य प्रदेश पुढच्या काळात ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेत आहे. राज्य सरकारनेही अशा कायद्याचा विचार करावा, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.