राज्यसभेच्या सदस्यांसाठी जारी केलेली आचारसंहिता, कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी 'हे' नियम लागू होतील

नवी दिल्ली -

संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होण्याच्या काही दिवस आधी राज्यसभा सचिवालयाने वरिष्ठ सभागृहातील सदस्यांसाठी आचारसंहिता लागू केली आहे. संसदेच्या शेवटच्या अधिवेशनात विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना संपूर्ण अधिवेशनासाठी निलंबित करण्यावरून जोरदार गदारोळ झाला होता. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज अनेकवेळा तहकूब करावे लागले.

वरिष्ठ सभागृहाचे अध्यक्ष एम व्यंकय्या नायडू यांनी आदर्श आचारसंहिता जारी करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यात म्हटले आहे की, सदनाच्या आचारसंहिता समितीने 14 मार्च 2005 रोजी चौथा अहवाल सादर केला. 20 एप्रिल 2005 रोजी त्यास मान्यता देण्यात आली. समितीने आपल्या पहिल्या अहवालात सदस्यांसाठीच्या आचारसंहितेचा विचार केला होता ज्याला परिषदेनेही मान्यता दिली होती. सभागृहाची कार्यपद्धती व कामकाजाबाबत जनतेचा विश्वास अबाधित राखण्याची जबाबदारी सदस्यांनी स्वीकारावी, असे म्हटले आहे. जनतेच्या भल्यासाठी काम करण्याचा जनादेश पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी तत्परतेने काम करावे.

राज्यसभेच्या 2021 च्या हिवाळी अधिवेशनात आणि त्यापूर्वी पावसाळी अधिवेशनात सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधकांमध्ये जोरदार संघर्ष झाला होता हे विशेष. सरकारच्या प्रस्तावावर सभागृहातील 12 विरोधी सदस्यांना अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू यांनी संपूर्ण हिवाळी अधिवेशनासाठी निलंबित केले.

पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी या 12 सदस्यांनी सभागृहाच्या सुरक्षा कर्मचार्‍यांना धमकावण्याचा आणि शारीरिक इजा केल्याचा आरोप केला होता. सभासदांनी पीठासीन अधिकाऱ्यांनाही घेराव घातला. संपूर्ण हिवाळी हंगामात त्याच्या निलंबनाचा मुद्दा गाजला. एवढेच नाही तर हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी तृणमूलचे खासदार डेरेक ओब्रायन यांनाही अधिवेशनाच्या उर्वरित कामकाजासाठी निलंबित करण्यात आले.

आचारसंहितेचे प्रमुख नियम

. सन्माननीय सदस्यांनी संविधान, कायदा, संसदीय संस्था आणि सामान्य जनतेचा उच्च आदर केला पाहिजे.

. संविधानाच्या प्रास्ताविकेत नमूद केलेल्या आदर्शांचे प्रत्यक्षात रूपांतर करण्यासाठी सदस्यांनी सातत्याने प्रयत्न केले पाहिजेत.

. माननीयांनी असे काहीही करू नये ज्यामुळे संसदेची बदनामी होईल आणि त्यांची विश्वासार्हता प्रभावित होईल.

. खासदार या नात्याने नेहमी लोकहिताचे काम केले पाहिजे.

. खाजगी आणि सार्वजनिक हितसंबंधांमध्ये संघर्ष होणार नाही याची विशेष काळजी घ्या.

. हितसंबंधांचा संघर्ष उद्भवल्यास, त्यांचे खाजगी हितसंबंध त्यांच्या सार्वजनिक कार्यात अडथळा आणू नयेत अशा प्रकारे त्याचे निराकरण केले पाहिजे.