हिंडेनबर्गच्या अहवालावरून संसदेपासून रस्त्यापर्यंत गदारोळ, विरोधी पक्ष चर्चेवर ठाम

नवी दिल्ली, (प्रबोधन वृत्तसेवा) - उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या कंपन्यांबाबत हिंडेनबर्गच्या अहवालावरून राजकीय गदारोळही तीव्र झाला आहे. एकीकडे यामुळे अदानी समूहाच्या कंपन्या शेअर बाजारात डळमळीत झाल्या आहेत, तर दुसरीकडे विरोधक संसदेतही हल्लाबोल करत आहेत. काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, द्रमुक, शिवसेना, जेडीयू, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांसह अनेक पक्षांची गुरुवारी बैठक झाली. या बैठकीत अदानी समूहाच्या हिंडेनबर्ग अहवालावर संसदेत चर्चा करण्याची मागणी मान्य करण्यात आली.

यानंतर संसद सुरू झाल्यावर सर्व विरोधी पक्षांनी एका आवाजात अदानींच्या मुद्द्यावर चर्चेची मागणी केली आणि गदारोळ सुरू केला. त्यामुळे लोकसभेचे कामकाज दुपारी २ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले.

अदानी समूहाच्या समभागांच्या घसरणीच्या मुद्द्यावरून एकूण 13 पक्षांची एकजूट समोर आली आहे. या पक्षांनी हिंडेनबर्ग अहवालावर चर्चेची मागणी केली असून अदानी समूहावर आरोप केला आहे. काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या बैठकीत सपा नेते राम गोपाल यादव, आपचे खासदार संजय सिंह, शिवसेना खासदार प्रियांका चतुर्वेदी यांच्यासह अनेक खासदार उपस्थित होते. सीपीआय नेते बिनॉय विश्वम यांच्यासह अनेक खासदारांनी चर्चेसाठी स्थगन प्रस्तावाची नोटीसही दिली आहे. संसदेचे कामकाज सुरू होताच गदारोळ झाला. लोकसभेसोबतच राज्यसभेचे कामकाजही दुपारी २ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले.

आता विरोधी पक्षांनी हा लढा संसदेपासून रस्त्यावर नेण्याचा निर्णय घेतला आहे. सभागृह तहकूब झाल्यानंतर विरोधी पक्षांनी विजय चौकात ठिय्या आंदोलन केले. त्यावर खरगे यांनी जागेवरच सांगितले की, आम्ही चर्चेची मागणी केली होती, ती मंजूर झाली नाही. हा देशातील आर्थिक घोटाळा असून त्याची चौकशी झालीच पाहिजे, असे ते म्हणाले.

सीपीआय खासदाराने त्यांच्या स्थगिती नोटीसमध्ये म्हटले आहे की जनतेच्या पैशाला धोका आहे. त्यांच्या कष्टाचा पैसा बुडण्याचा धोका जनतेसमोर निर्माण झाला आहे. हा गंभीर विषय असून त्यावर तातडीने चर्चा होण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. ते म्हणाले की, अदानी समूहाच्या कंपन्यांच्या दुरवस्थेमुळे सर्वसामान्यांची मोठी रक्कम बुडण्याचा धोका आहे. विशेषत: एलआयसीने यात गुंतवणूक केली असून तिचे भांडवल बुडण्याचा धोका आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना मोठा धक्का बसू शकतो.

लोकसभेत काँग्रेस खासदार मणिकम टागोर यांनीही अदानी एंटरप्रायझेसच्या मुद्द्यावर चर्चेची मागणी करणारी स्थगन नोटीस दिली आहे. काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी यांनी ट्विट केले की, अदानी प्रकरणावर संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) स्थापन करावी. या अधिवेशनात विरोधी पक्ष चीन, महागाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, केंद्र-राज्य संबंध आदी मुद्द्यांवर सरकारला घेरू शकतात. मनीष तिवारी यांनी चीनच्या मुद्द्यावर चर्चेची मागणी करणारी स्थगन नोटीस दिली आहे. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मंगळवारपासून सुरू झाले आहे. सत्राचा पहिला भाग १३ फेब्रुवारीपर्यंत असेल. 14 फेब्रुवारी ते 12 मार्चपर्यंत सभागृहाची कोणतीही कार्यवाही होणार नाही. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा भाग १३ मार्चपासून सुरू होऊन ६ एप्रिलपर्यंत चालणार आहे.