प्राधिकरणाचे केवळ 12 टक्के क्षेत्र पीएमआरडीएकडे
प्रबोधन वृत्तसेवा 
उर्वरित क्षेत्र महापालिकेकडे : एकूण क्षेत्र 1856.90 हेक्‍टर, त्यापैकी 223.89 हेक्‍टर क्षेत्रासाठी पीएमआरडीएकडे
पिंपरी, (प्रबोधन न्यूज) - पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण विसर्जित करून पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात (पीएमआरडीए) विलिनीकरण करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतल्यानंतर ही प्रक्रिया नेमकी कशी करायची, याविषयी अद्याप शासन आदेश निघालेला नाही. तथापि, मंत्रिमंडळ निर्णयानुसार 223.89 हेक्‍टर क्षेत्रासाठी पीएमआरडीए तर, नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या अधिकार/नियंत्रण क्षेत्राखालील उर्वरित क्षेत्रासाठी महापालिका विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. यामुळे प्राधिकरणाच्या एकूण क्षेत्रापैकी केवळ 12 टक्‍केच क्षेत्र पीएमआरडीएकडे जाण्याची शक्‍यता आहे. परंतु अंतिम शासन आदेश आल्यानंतरच याबाबतची नेमकी स्थिती स्पष्ट होणार आहे.
प्राधिकरणाची पीएमआरडीएमध्ये विलिनीकरण करण्याची पुढील कार्यवाही करण्याची जबाबदारी पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आली आहे. प्राधिकरणाच्या प्रत्यक्ष ताब्यात आलेले क्षेत्र हे सुमारे 1856.90 हेक्‍टर इतके आहे. 62.93 हेक्‍टर इतके क्षेत्र विविध न्यायालयीन दाव्यांमुळे अद्याप ताब्यात येऊ शकलेले नाही. प्राधिकरणाच्या पेठ क्रमांक 5 व 8 मधील पुणे आंतरराष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शन केंद्र, पेठ क्रमांक 9, 11, 12 आणि भोसरी मध्यवर्ती सुविधा केंद्रातील उपलब्ध एकसंघ 223.89 हेक्‍टर क्षेत्रासाठी पीएमआरडीएला कलम 40 अन्वये विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. संबंधित क्षेत्रासाठी बांधकाम परवानगी देण्याचे अधिकार पीएमआरडीएकडे असणार आहे. हे क्षेत्र वगळता प्राधिकरणाचे अधिकार/नियंत्रण क्षेत्राखालील उर्वरित ताब्यात आलेल्या अंदाजे 1633 हेक्‍टर इतक्‍या क्षेत्रासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिका विशेष नियोजन प्राधिकरण राहणार आहे. या क्षेत्रासाठी बांधकाम परवानगी देण्याचे अधिकार महापालिकेला असतील.
बांधकाम क्षमता होणार एकसमान
पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि नवनगर विकास प्राधिकरण क्षेत्रासाठी मंजूर एकत्रीकृत विकास, नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील तरतुदींनुसार आता दोन्ही क्षेत्रांसाठी रस्ता रुंदीसापेक्ष मूळ चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय), प्रिमियम चटई क्षेत्र निर्देशांक किंवा टीडीआरसह एकूण बांधकाम क्षमता एकसमान लागू होणार आहे. यामध्ये तसेच एकूण बांधकाम क्षमतेमध्ये आता तफावत राहणार नाही. अशा परिस्थितीत चटई क्षेत्र निर्देशांकातील फरकासाठी तसेच प्रिमियम चटई क्षेत्र निर्देशांक किंवा विकास हस्तांतरण हक्क (टीडीआर) अनुज्ञेय करण्यासाठी महापालिकेला पीएमआरडीएचे ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) घेण्याची आवश्‍यकता राहणार नाही. मंजूर एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील तरतुदीनुसार भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनींच्या भाडेकरारातील अटींमध्ये बदल होत असेल अथवा अशा करारामध्ये नमूद चटई क्षेत्र निर्देशांकापेक्षा जास्त चटई क्षेत्र निर्देशांक वापरावयाचा असेल तर "एनओसी' घेणे आवश्‍यक राहील.
अशी असेल प्रकिया
सद्य:स्थितीत नवनगर विकास प्राधिकरणाचे विलिनीकरण पीएमआरडीएमध्ये करणे अथवा मालमत्ता हस्तांतरण करणे थेट शक्‍य नाही. त्यामुळे लॅंड प्रिमियमबाबत पीएआरडीएकडून "एनओसी' घेण्याच्या तसेच आकारण्यात येणारे अतिरिक्त लीज प्रिमियम, वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांक अधिमूल्य आदींमध्ये पीएमआरडीएच्या हिश्‍श्‍याबाबत, कायदेशीर बाबी तपासून पीएमआरडीएचे नियम अस्तित्वामध्ये येतील. प्राधिकरणाच्या लॅंड डिस्पोजल धोरणानुसार लीज रेंट, अतिरिक्त अधिमूल्य आदी सर्व शुल्कांची वसुली करण्याचे अधिकार तसेच न्यायालयीन दाव्यांचे दायित्व, तसेच 12.5 टक्के परताव्याबाबत आवश्‍यक कार्यवाही करण्याचे अधिकार पीएमआरडीए व पिंपरी-चिंचवड महापालिका यांच्याकडे हस्तांतरित होणाऱ्या मालमत्तांच्या बाबतीत अनुक्रमे पीएमआरडीए व महापालिका यांच्याकडे राहतील.
कर्मचाऱ्यांबाबत नेमकी भूमिका काय?
नवनगर विकास प्राधिकरणातील कर्मचारी हे "पीएमआरडीए'कडे वर्ग होतील. तथापि, प्रतिनियुक्तीवर असलेले कर्मचारी हे त्या-त्या विभागाला परत पाठविले जातील. "पीएमआरडीए'कडे वर्ग होणाऱ्या प्राधिकरण कर्मचाऱ्यांच्या सेवेबाबत त्यांचे अटी, लाभ आदी संरक्षण करणे आवश्‍यक राहील. इच्छुक नसलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी स्वेच्छानिवृत्तीचा पर्याय राहील. हस्तांतरणाच्या सुलभतेसाठी अधिकारी वर्ग पुढील सहा महिन्यांसाठी "पीएमआरडीए'कडेच कार्यरत राहील.
