दिल्लीच्या सीमेवरील शेतकऱ्यांचं आंदोलन स्थगित, 15 जानेवारीला पुन्हा महत्त्वाची बैठक

नवी दिल्ली -

दिल्लीच्या सीमेवरचं शेतकरी आंदोलन अखेर स्थगित करण्यात आले आहे. गेल्या तब्बल 378 दिवसांपासून शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू होतं. या आंदोलनाला संपूर्ण देशभरातून पाठिंबा मिळाला होता. सर्व विरोधी पक्षांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता. केंद्र सरकारशी अनेक बैठका होऊन तोडगा निघत नव्हता, त्यामुळे हे आंदोलन दिर्घकाळ सुरूच होते. त्यानंतर सरकारने तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतले.

केंद्र सरकारने देशात नवे कृषी कायदे लागू केल्यावर त्या कायद्यांविरोधात आक्रमक होत शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले. पंजाब-आणि हरयाणातून मोठ्या संख्येने शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर पोहोचले आणि हे आंदोलन 1 वर्षापेक्षा जास्त काळ चालले. अखेर सरकारने नमतेपणा घेत नवे कृषी कायदे मागे घेत शेतकऱ्यांना आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली. पंतप्रधान मोदींनी माफी मागत कृषी कायदे मागे घेत असल्याची घोषणा केली. त्यानंतर संसदेतही अधिकृतरित्या कायदे मागे घेण्यात आले.

15 जानेवारीला पुन्हा महत्त्वाची बैठक
येत्या 15 जानेवारीला पुन्हा शेतकऱ्यांची महत्त्वाची बैठक होणार आहे. केंद्र सरकारच्या लेखी आश्‍वासनानंतर शेतकऱ्यांनी हे आंदोलन स्थगित केले आहे. सिंघू, गाजीपूर बॉर्डरवरून शेतकरी त्यांच्या घरी परतायला सुरुवात झाली आहे. हे आंदोलन स्थगित केल्यानंतर एमएसपीचा लढा सुरूच राहणार असल्याचं शेतकऱ्यांकडून सांगण्यात आले आहे. या आंदोलनात अनेक शेतकऱ्यांनी आपला जीवही गमावला आहे. गेल्या 378 दिवसांपासून देशाचा अन्नदाता बळीराजा दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसला होता. शेतकऱ्यांनी जी एकी आणि धीर दाखवला त्यापुढे केंद्र सरकारलाही झुकावे लागले आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करत तिन्ही कृषी कायदे मागे घ्यावे लागले.