'संपूर्ण एनसीआरमध्ये लॉकडाऊन झाल्यास आम्हीही तयार', दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिले प्रतिज्ञापत्र

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$link

Filename: post/_post_share_box.php

Line Number: 27

Backtrace:

File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/_post_share_box.php
Line: 27
Function: _error_handler

File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/post.php
Line: 78
Function: view

File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 294
Function: view

File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 119
Function: post

File: /home/prabo1/public_html/index.php
Line: 326
Function: require_once

'संपूर्ण एनसीआरमध्ये लॉकडाऊन झाल्यास आम्हीही तयार', दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिले प्रतिज्ञापत्र
नवी दिल्ली -

दिल्लीत लॉकडाऊन लागू करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सल्ल्यानुसार केजरीवाल सरकारने सोमवारी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. यामध्ये दिल्ली सरकारने म्हटले आहे की, प्रदूषण रोखण्यासाठी संपूर्ण एनसीआरमध्ये लॉकडाऊन लागू केले तर दिल्लीही त्यासाठी तयार आहे. दिल्ली सरकारने न्यायालयाला सांगितले की ते लॉकडाउन लागू करण्यास तयार आहेत, परंतु प्रदूषणाला मर्यादा नसल्यामुळे केंद्र सरकारने संपूर्ण एनसीआर आणि लगतच्या राज्यांमध्ये लॉकडाऊन लागू करण्याचा विचार केला पाहिजे.

सुनावणीदरम्यान, दिल्ली सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, 'स्थानिक उत्सर्जनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आम्ही संपूर्ण लॉकडाऊनसारखी पावले उचलण्यास तयार आहोत. तथापि, अशी पावले संपूर्ण एनसीआर आणि शेजारील राज्यांमध्ये लागू केली गेली तरच प्रभावी होतील.

० सर्वोच्च न्यायालयात केंद्राची प्रतिक्रिया काय होती?
केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात सांगितले की, दिल्ली आणि पूर्वेकडील राज्यांमध्ये प्रदूषणाचे प्रमुख कारण पराली नाही, कारण ते प्रदूषणात फक्त 10 टक्के योगदान देते. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला उद्योग बंद करण्याव्यतिरिक्त वाहनांवर अंकुश ठेवता येईल का, अशी विचारणा केली आहे. याशिवाय, ज्या पॉवर प्लांट्स बंद करता येतील, त्यांचीही माहिती कोर्टाने मागवली आहे. खंडपीठाने उद्या संध्याकाळपर्यंत केंद्र आणि राज्य सरकारांना उत्तरे दाखल करण्यासाठी मुदत दिली आहे.

० सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?
यावर सरन्यायाधीश एनव्ही रामण्णा, न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, सध्या आम्ही संकटात आहोत. न्यायालयाने दिल्ली सरकारला सांगितले की, सध्या आम्ही समितीच्या स्थापनेसारख्या नवीन समस्यांना सामोरे जाऊ शकत नाही. केंद्र सरकारने सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दिले आहे, ज्याद्वारे तुम्ही सल्लाही देऊ शकता. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र आणि दिल्ली सरकारला फटकारले आणि म्हटले की, प्रदूषणावर ज्या प्रकारे तातडीची बैठक घेण्यात आली त्याप्रमाणे कोणत्याही बैठकीची अपेक्षा करता येणार नाही. त्यांच्यासाठी आपल्याला अजेंडा ठरवावा लागतो हे दुर्दैव आहे.

० दिल्लीत सध्या काय परिस्थिती आहे?
वाऱ्याची दिशा बदलल्यामुळे दिल्ली-एनसीआरमध्ये हवेच्या गुणवत्तेत सुधारणा झाली असली तरी ती तीव्र ते अत्यंत खराब श्रेणीत राहिली. रविवारी धुक्याचा थर हलका झाला. SAFAR नुसार, GRAP अंतर्गत दिल्ली-NCR मध्ये विविध मानवी क्रियाकलापांवर लादण्यात आलेल्या निर्बंधांमुळे हवेची गुणवत्ता किरकोळ सुधारेल.

गेल्या 24 तासांच्या तुलनेत एनसीआरमधील सर्व शहरांचा एअर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) गंभीर श्रेणीतून अत्यंत खराब पातळीवर गेला आहे. त्यामुळे नागरिकांना काहीसा दिलासा मिळाला. येत्या दोन दिवसांत प्रदूषणाच्या पातळीत कोणताही मोठा बदल होणार नसल्याचा अंदाज यंत्रणांनी व्यक्त केला आहे. हवेची गुणवत्ता अत्यंत खराब आणि तीव्र पातळीच्या दरम्यान राहील. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (CPCB) दिलेल्या माहितीनुसार, फरीदाबाद आणि गुरुग्राममधील लोकांना, जे दोन दिवस गंभीर पातळीवर श्वास घेत होते, त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दोन्ही शहरांतील हवा शंभरहून अधिक गुणांच्या सुधारणेसह खराब पातळीवर पोहोचली.