'सिटी वन माॅल’ची पावणे दोन कोटीची थकबाकी; तरीही दिला ‘अग्निशमन ना-हरकत दाखला’ 'अग्निशमन' 'करसंकलन' विभागाचा सावळा गोंधळ; माहिती अधिकारातून उघड 

पिंपरी, (प्रबोधन न्यूज )  - पिंपरी येथील 'सिटी वन माॅल’ची पावणे दोन कोटीची थकबाकी असतानाही महापालिकेच्या कर संकलन विभागाने गेल्या आर्थिक वर्षात संबंधित मिळकतीवर ‘जप्ती’ची कारवाई केली नाही. याउलट केवळ जुन्या टॅक्स पावतीच्या आधारे अग्निशामक विभागाकडून त्यांना ‘अग्निशमन ना-हरकत दाखला’ देण्यात आला आहे. यामुळे महापालिका प्रशासनाचे तब्बल पावणे दोन कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.'अग्निशमन' 'करसंकलन' विभागाचा सावळा गोंधळ हा संपूर्ण प्रकार माहिती अधिकारा अंतर्गत मागवलेल्या माहितीमधून उघडकीस आला आहे. त्यामुळे यात दोषी असणारे पिंपरी अग्निशमन विभागाचे सहाय्यक आयुक्त श्री.विजयकुमार थोरात, उप अग्निशमन अधिकारी श्री.ऋषिकांत चिपाडे तसेच करसंकलन विभागाचे सहायक आयुक्त निलेश देशमुख या अधिकाऱ्यांचे सेवेतून निलंबन करून त्यांची खातेनिहाय चौकशी करण्यात यावी,अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते दिपक खैरनार यांनी महापालिका आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे.

              याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, माहिती अधिकार कार्यकर्ते दिपक खैरनार यांनी दि.26-05-2023 रोजी पिंपरी महापालिकेचे मुख्य अग्निशामक केंद्र, संत तुकाराम नगर, पिंपरी या विभागाकडे माहिती अधिकार कायद्याच्या अंतर्गत 'पिंपरी येथील पीव्हीआर सिटी वन मॉलमधील 'पीव्हीआर सिनेमागृहास' देण्यात आलेल्या अग्निशामकचे ना-हरकत प्रमाणपत्राच्या (फायर एन.ओ.सी) संदर्भातील संपूर्ण अभिलेखाच्या नस्तीच्या साक्षांकित प्रतीची मागणी केली होती. अग्निशमन विभागाने त्यांना उपलब्ध करून दिलेल्या अभिलेखामध्ये, सन-2021 ची टॅक्स पावती तसेच दि.24-05-2023 रोजी दिलेल्या अग्निशामकच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राची प्रत जोडली आहे. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या नियमावलीनुसार, सिनेमागृहास अग्निशामक ना-हरकत प्रमाणपत्र हवे असल्यास त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या कागदपत्रांची यादी देण्यात आली आहे. त्या यादीतील मुद्दा क्र.5 पाहिल्यास त्यात नमूद आहे की 'चालू वर्षाचा मनपाचा टॅक्स भरल्याची पावती प्रत' दाखल्यासाठी आवश्यक आहे. सदर 'पीव्हीआर सिनेमागृहाचा' तब्बल 1,83,92,497/- रू. इतका टॅक्स थकीत आहे. तो थकीत टॅक्स भरल्यानंतरच त्यांना फायर एन.ओ.सी द्यायला हवी होती. परंतू थकीत टॅक्सचा भरणा केलेला नसतानाही अग्निशामक विभागाकडून फायर एन.ओ.सी देण्याचे नेमके काय कारण असावे? दरम्यान पिंपरी अग्निशमन विभागाचे सहाय्यक आयुक्त श्री.विजयकुमार थोरात यांना विभागून दिलेल्या कामकाजानुसार 'अग्निशमन ना हरकत दाखला' हा त्यांना विभागून दिलेल्या कामकाजा अंतर्गत येतो. तसेच सदर दाखला हा श्री.ऋषिकांत चिपाडे यांनी दिला आहे. त्यामुळे पीव्हीआर सिनेमागृहाची इतकी मोठी रक्कम थकीत असताना त्यांनी 'अग्निशमन ना हरकत दाखला' दिलाच कसा? असा सवाल दिपक खैरनार यांनी उपस्थित केला आहे. 

कर संकलन विभागाची भूमिका संशयास्पद?
                महानगरपालिकेच्या करसंकलन विभागाने 25 हजाराहून अधिक थकबाकी असणा-या 73 हजार 207 नागरिकांच्या मिळकती जप्त करण्याची कारवाई सुरु केली आहे. मात्र, पिंपरीच्या मोरवाडीतील ‘सिटी वन माॅल’ची तब्बल 1 कोटी 83 लाख 92 हजार 497 इतकी थकबाकी आहे. तरीही मनपा करसंकलन विभागाने गेल्या आर्थिक वर्षात संबंधित मिळकत ‘जप्ती’ची कारवाई केलेली नाही.दरम्यान, महापालिकेच्या करसंकलन विभागाकडून थकीत मिळकतकर धारकांबाबत कारवाई करण्यात येत आहे. थकबाकीदारांवर नळ कनेक्शन तोडणे, त्यांच्या मालमत्ता जप्त करणे, त्या मालमत्तेची विक्री करण्याची मोहीम राबविली जाणार आहे. तर दुसरीकडे शहरातील अन्य उद्योजक व्यावसायिकांना मात्र या कारवाईतून सोयीस्कररीत्या सूट देण्यात येत असल्याचे माहिती अधिकारातून उघड झाले आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना एक न्याय आणि धन दांडग्या व्यवसायिकांना, उद्योजकांना वेगळा न्याय दिला जात असल्याचे दिसत आहे. मोरवाडीतील सिटी वन माॅलचा मागील आर्थिक वर्षातील पावणे दोन कोटी रुपयाचा टॅक्स थकीत असताना देखील सदर सिटी वन माॅलवर कोणतीही जप्ती अथवा सीलची कारवाई करसंकलन विभागाकडून अद्यापही केलेली नाही, ही अत्यंत धक्कादायक बाब आहे.यावरून करसंकलन विभागाचे सहायक आयुक्त निलेश देशमुख यांची भूमिका संशयास्पद वाटत आहे.

             या संपूर्ण प्रकरणात मोठा आर्थिक भ्रष्टाचार झाल्याचे दिसून येत आहे.त्यामुळे या प्रकरणात दोषी असणारे पिंपरी अग्निशमन विभागाचे सहाय्यक आयुक्त श्री.विजयकुमार थोरात, उप अग्निशमन अधिकारी श्री.ऋषिकांत चिपाडे तसेच करसंकलन विभागाचे सहायक आयुक्त निलेश देशमुख यांनी त्यांना नेमून दिलेले व त्यांच्याशी संबंधीत असलेले शासकीय कामकाज हे कर्तव्ये पार पाडताना, संगनमताने जाणून-बुजून व हेतूपुरस्पर मोठा भ्रष्टाचार केलेला आहे. त्यामुळे या तीनही अधिकाऱ्यांना सेवेतून तात्काळ निलंबित करून त्यांची खातेनिहाय चौकशी करण्यात यावी,तसेच सदर अग्निशमन ना-हरकत प्रमाणपत्र रद्द करून पीव्हीआर सिनेमागृहाकडून थकीत चालू वर्षाचा टॅक्सची रक्कम वसूल करण्यात यावी,अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते दिपक खैरनार यांनी केली आहे.