पीएमआरडीए क्षेत्रात जाहिरात फलक धोरणाची अंमलबजावणी - अनधिकृत फलकांना बसणार चाप - 50 कोटींचा महसूल मिळणार

पिंपरी, (प्रबोधन न्यूज ) - पिंपरी-चिंचवडमधील किवळेसह पुणे जिल्ह्यातील होर्डिंग्ज कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत अनेकांचे जीव गेल्यानंतर पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (पीएमआरडीए) जाहिरात धोरण तयार करण्याबाबत जाग आली आहे. पीएमआरडीए क्षेत्रात जाहिरात फलक धोरण मंजूर करण्यात आले असून या धोरणाची कडक अंमलबजावणी केली जाणार आहे. त्यामुळे अनधिकृत जाहिरात फलकांना चाप बसणार आहे.
पुणे जिल्ह्यातील पीएमआरडीए क्षेत्रात जाहिरातफलक लावण्याबाबत धोरण नसल्याने मोठ्या प्रमाणात बेकायदा जाहिरातफलक उभारण्यात आले आहेत. अनेक फलकांचे स्थापत्यविषयक लेखापरीक्षण न करताच ती उभारण्यात आल्याने अपघाताची शक्‍यता आहे. धोरण नसल्याने कारवाई करण्यात मर्यादा येत होती. या पार्श्वभूमीवर पीएमआरडीएने जाहिरातफलक धोरण मंजूर केले असून, त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. यातून पीएमआरडीएला सुमारे 50 कोटी रुपयांचा महसूल मिळणार असल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
दरम्यान, जाहिरात फलक उभारण्यासाठी स्थापत्य अभियंत्याचा दाखला दर दोन वर्षांनी सादर करणे बंधनकारक आहे. उभारण्यात आलेले फलक अधिकृत असल्याचे कळण्यासाठी प्रत्येक फलकावर मंजुरी क्रमांक, दिनांक, कधीपर्यंत वैध आहे, असा तपशील देणे बंधनकारक असणार आहे. तसेच, मंजुरीच्या आदेशावरचा क्‍यूआर कोडदेखील ठळकपणे दिसू शकेल, असा मजकूर फलकावर छापणे आवश्‍यक करण्यात आले आहे. मंजुरीची सत्यता नागरिकांना तपासता येईल, अशा पद्धतीने धोरण तयार करण्यात आल्याचे पीएमआरडीएकडून सांगण्यात आले.

कार्यालयात अर्ज करावे लागणार
पीएमआरडीए क्षेत्रात अनधिकृत फलक लावलेल्यांना नोटीस बजावण्यात येणार आहे. नियमितीकरणासाठी अर्ज न करणाऱ्यांचे फलक पाडून टाकण्याची कारवाई केली जाणार आहे. तसेच, नियमितीकरणासाठी आलेल्या अर्जांना विकास शुल्काच्या दुप्पट तडजोड शुल्क आकारून नियमित केले जाणार आहेत. फलक उभारण्यासाठी परवानगी देण्याकरिता यंत्रणा उभारण्यात आली असून, येणाऱ्या काळात ऑनलाइन परवानगी देण्यासाठी संकेतस्थळ तयार केले जाणार आहे. सध्या पीएमआरडीएच्या कार्यालयातच प्रत्यक्ष अर्ज करावे लागणार आहेत, असे पीएमआरडीएचे महानगर नियोजनकार सुनील मरळे यांनी सांगितले.

फलक उभारणीसाठी आवश्‍यक कागदपत्रे
फलक उभारण्यासाठी अर्ज, फलक उभारणीचा नकाशा, जागा मालकाचे सहमती पत्र 100 रुपयांच्या मुद्रांकावर छायाचित्रासह, अर्जदाराचे हमीपत्र, स्थापत्य स्थिरता प्रमाणपत्र (स्ट्रक्‍चरल स्टॅबिलिटी रिपोर्ट), जागा भाड्याने असल्यास भाडेकरार, जागेचा मोजणी नकाशा, जागेचे उपग्रह छायाचित्र, विद्युत वाहिनी जात असल्यास महावितरणचे ना हरकत प्रमाणपत्र अशी कागदपत्रे लागणार आहेत. तसेच, द्रुतगती मार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य आणि प्रमुख जिल्हा मार्ग या रस्त्यांवर 70 रुपये प्रति चौरस फूट, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांच्या अंतिम हद्दीपासून दहा किलोमीटर अंतरापर्यंत 60 रुपये, तर उर्वरित ग्रामीण भागासाठी पीएमआरडीएच्या हद्दीत 50 रुपये चौरस प्रतिमीटर याप्रमाणे दर आहेत.