सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश मिळणार
A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined property: stdClass::$link
Filename: post/_post_share_box.php
Line Number: 27
Backtrace:
File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/_post_share_box.php
Line: 27
Function: _error_handler
File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/post.php
Line: 78
Function: view
File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 294
Function: view
File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 119
Function: post
File: /home/prabo1/public_html/index.php
Line: 326
Function: require_once
मुंबई , (प्रबोधन न्यूज ) - मुलींच्या शिक्षणासाठी ५० टक्क्यांची शिष्यवृत्ती होती, आता १०० टक्के देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. विरोधी पक्षनेत्यांनी विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला होता. पहिल्यांदा सरकारने निर्णय केला की, सर्व विद्यार्थ्यांना त्यांची जात-धर्म न पाहाता १०० टक्के विद्यार्थ्यांना गणवेश दिला जाईल. त्या संदर्भात पारदर्शक पद्धतीने प्रक्रिया राबवण्यात आली. शिवाय मुख्यमंर्त्यांनी विधानसभेत ड्रेसच्या क्वालिटीमध्ये कोणता फरक पडला आहे हे देखील सांगितले आहे”, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. ते विधानपरिषदेत बोलत होते. यावेळी त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाच्या प्रश्नाला उत्तर दिले आहे.
राज्य सरकारने गेल्या सव्वादोन वर्षात महाराष्ट्राला पहिल्या क्रमांकावर ठेवले. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, काही योजना देखील माननीय मुख्यमंत्र्यांनी घोषित केल्या आहेत. त्यामध्ये मुख्यमंत्री तीर्थ योजना आहे. राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना तीर्थ दर्शन करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री वयोश्री योजना आहे. ज्यामध्ये केंद्र सरकारच्या वयोश्री योजनेमध्ये जे गॅझेट नाहीत, पण ६० वर्षांच्या वरिल लोकांना लागतात. ते सर्व गॅझेट राज्यातील वयोश्री योजनेतून देण्यात येणार आहेत. राज्य सरकारने गेल्या सव्वादोन वर्षात महाराष्ट्राला पहिल्या क्रमांकावर ठेवले आहे. गुंतवणुकीत पहिल्या क्रमांकावर ठेवत आहे. अर्थव्यवस्थेचाही मोठा विस्तार राज्यसरकारने केला आहे.
आमच्या हातूनही चुका होऊ शकतात
पुढे बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यातील कृषीपंपाना यापुढे वीज बील माफ करण्यात येत आहे. राज्यात ४७ लाख कृषीपंप आहेत. त्यापैकी ४३ लाख कृषीपंपांचा वीज बील माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पाण्याचे नियोजन व्यवस्थित व्हावे यासाठी काही ठिकाणी वीज बील माफ करण्यात आलेले नाही. आमचे असे मत नाही की, आम्ही सर्वांत हुशार आहोत. आम्हालाच सर्व समजते. आमच्या हातूनही चुका होऊ शकतात. विरोधी पक्षांनी राजकारण न करता चूक सांगितली तर त्या चूकाही आम्ही दुरुस्ती करणार आहोत, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी नमूद केले.