ऑटो रिक्षा, टॅक्सी, बस, ट्रक चालकांचे प्रश्न सुटण्याचा मार्ग मोकळा

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासोबत बैठक

बाबा कांबळे यांच्या नेतृत्वाखाली देशभरातील शिष्टमंडळाने घेतली भेट

नवी दिल्ली - ऑटो रिक्षा, बस, टॅक्सी, ट्रक चालकांचे प्रश्न सुटण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासोबत संघटनेची दिल्ली येथे बैठक पार पडली. खा. शरद पवार यांच्या पुढाकाराने बाबा कांबळे यांच्या नेतृत्वाखाली देशभरातील शिष्टमंडळाने बैठक घेतली. या बैठकीमध्ये सकारात्मक चर्चा झाली असून शासन स्तरावर योग्य मार्ग काढून प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी आणि खा. शरद पवार यांनी दिले आहे. बैठक घेण्याचे आश्वासन खा. शरद पवार यांनी दिले होते. त्यांनी दिलेला शब्द पाळला, याबद्दल ऑटो रिक्षा, टॅक्सी, बस ट्रान्सपोर्ट फेडरेशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी समाधान व्यक्त केल्याची माहिती ऑटो रिक्षा टॅक्सी बस टेम्पो फेडरेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा कांबळे यांनी दिली.

या बैठकीवेळी काश्मीर येथील जावेद अहमद शेख, मिर मोहम्मद शफी, शब्बीर अहमद, दिल्ली येथून, सुमिर अंबाबत, रवी राठोड, चिरंजीत सरोजा, महाराष्ट्र पुणे येथून आनंद तांबे, एकनाथ ढोले, तेलंगाना येथून प्रकाश कुमार सिंह, हैदराबादचे विनय भूषण, कर्नाटकमधून रवि रेड्डी, आदींसह पदाधिकारी कार्यकर्ते या वेळी उपस्थित होते.

ऑटो टॅक्सी, बस, ट्रान्सपोर्ट फेडरेशनच्या वतीने विविध रखडलेल्या मागण्यासाठी 6 मार्च रोजी दिल्ली येथे जंतर-मंतर मैदानावर आंदोलन करण्यात आले होते. राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा कांबळे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनामध्ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, उडीसा, आसाम, कश्मीर, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, मध्यप्रदेश, तामिळनाडूसह देशभरातील प्रतिनिधी उपस्थित होते. या वेळी खा. शरद पवार यांनी मध्यस्थी करत मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांच्या समवेत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले.

या बैठकीत संघटनेच्या वतीने बाबा कांबळे यांनी आपले प्रश्न मांडले. ऑटो रिक्षा, टॅक्सी बस ट्रक चालक-मालकांची संख्या देशांमध्ये एकूण 23 कोटी असून, त्यांच्यासाठी राष्ट्रीय आयोग निर्माण करण्यात यावा, ड्रायव्हर डे साजरा करण्यात यावा, केंद्रीय पातळी वरती वेल्फेअर बोर्ड करण्यात यावे, टू व्हीलर टॅक्सीला कोणत्याही परिस्थितीमध्ये परवानगी देऊ नये, पंधरा वर्षाच्या स्क्रॅप पॉलिसीमध्ये वीस वर्षाचे मुदत देण्यात यावी, या सर्व विविध प्रश्नांवरती यावेळी चर्चा करण्यात आली.