लिव्ह इन रिलेशनशिपची नोंदणीही लग्नासारखीच असावी; सुप्रिम कोर्टात अर्ज दाखल

लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्यांना सामाजिक समानता आणि सुरक्षा मिळावी, अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला करण्यात आलेल्या याचिकेत करण्यात आली आहे.

लिव्ह इन रिलेशनशिपची नोंदणीही लग्नासारखीच असावी; सुप्रिम कोर्टात अर्ज दाखल

नवी दिल्ली - देशात लिव्ह-इन रिलेशनशिपबाबत अनेक दिवसांपासून वाद सुरू आहेत. श्रद्धा वालकर प्रकरणाने या प्रकरणाला आणखी हवा दिली आहे. आता नुकतीच सुप्रीम कोर्टात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे ज्यामध्ये केंद्र सरकारकडे लग्नासारखे लिव्ह इन रिलेशनशिप नोंदणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. लिव्ह इन रिलेशनशिपची समाजातील प्रतिमा बदलण्याच्या प्रयत्नात ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

वकील ममता राणी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्यांना सामाजिक समानता आणि सुरक्षा मिळावी, अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली आहे. जेणेकरून लोकांना रिलेशनशिपमध्ये असताना अभिमान वाटेल.

लिव्ह-इन पार्टनरसह देशातील सर्व नागरिकांना संरक्षण देण्याचे काम न्यायालयांनी केल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. न्यायालयांनी लिव्ह-इनमध्ये राहणाऱ्या लोकांच्या हिताचे अनेक निर्णय दिले आहेत. लिव्ह-इन भागीदारीची नोंदणी न करणे हे घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन आहे, यावर याचिकाकर्त्याने भर दिला आहे. याचिकाकर्त्याने त्याच्या PIS मध्ये लिव्ह-इन भागीदारीची नोंदणी न केल्याने घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप केला आहे.

लिव्ह-इन रिलेशनशिपचे नियमन करण्यासाठी कायदा तयार करण्याची आणि देशात लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या लोकांची नेमकी संख्या तपासण्यासाठी केंद्र सरकारद्वारे डेटाबेस तयार करण्याची तातडीची गरज यावरही याचिकेत भर देण्यात आला आहे. लिव्ह-इन पार्टनरशिपची नोंदणी अनिवार्य करूनच हे साध्य होऊ शकते, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याने केला.

याचिकाकर्त्याने आपल्या याचिकेत नमूद केले आहे की लिव्ह-इन भागीदारी कव्हर करणारे नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अनुपस्थितीमुळे लिव्ह-इन भागीदारांकडून होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे, ज्यात बलात्कार आणि खून यासारख्या मोठ्या गुन्ह्यांचा समावेश आहे.