राज्यात जलसंधारण विषयावर जागृती व्हावी – डॉ. निलम गोऱ्हे

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$link

Filename: post/_post_share_box.php

Line Number: 27

Backtrace:

File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/_post_share_box.php
Line: 27
Function: _error_handler

File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/post.php
Line: 78
Function: view

File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 294
Function: view

File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 119
Function: post

File: /home/prabo1/public_html/index.php
Line: 326
Function: require_once

राज्यात जलसंधारण विषयावर जागृती व्हावी – डॉ. निलम गोऱ्हे

पुणे, दि. २० एप्रिल - पश्चिम महाराष्ट्रात पूर व्यवस्थापन आणि जलसंधारणाविषयी कामांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी तसेच जलसंधारणाबाबत ग्रामीण भागात योग्य जनजागृती करण्यात यावी, असे निर्देश विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गो-हे यांनी दिले.

विभागीय आयुक्त कार्यालयात लोकसहभागातून पाणी व्यवस्थापन आणि पावसाळ्याच्या अनुषंगाने पूर व आपत्ती व्यस्थापनाच्या अनुषंगाने आयोजित बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी विभागीय आयुक्त सौरभ राव, पुणे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, सातारचे जिल्हाधिकारी शेखर सिंह, सांगलीचे जिल्हाधिकारी डॉ.अभिजित चौधरी, कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार, सोलापूर जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर (दूरदृष्यप्रणालीद्वारे) उपस्थित होते.

डॉ. गोन्हे म्हणाल्या, धरण सुरक्षितता कायदा व त्याअनुषंगाने असलेल्या धरण समिती अहवालाबाबत जनजागृती होण्यासाठी प्रयत्न करावे. धरणाचे संरचनात्मक लेखापरीक्षण अहवाल दर तीन महिन्यांनी सादर करावे. 'कोरो इंडिया'सारख्या अनेक सामाजिक संस्थांनी विविध ठिकाणी केलेल्या जलसंधारण प्रयोगांचा आढावा घेऊन शासन स्तरावर कार्यवाही निश्चित करावी. स्वयंसेवी संस्थांनी दिलेल्या माहितीचे विश्लेषण करून संभाव्य उपाययोजना सूचविण्यात याव्यात. पूर, दरड कोसळणे आदी नैसर्गिक अपघातातील विम्याबाबत त्वरीत कार्यवाही आणि शासकीय पंचनामे लवकरात लवकर करण्याबाबत प्रयत्न करावे. शहरी व ग्रामीण भागात नागरिकांना मिळणारी मदत याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याबाबत पाठपुरावा करण्यात येईल. कमकुवत व धोकादायक पुलाची तात्काळ दुरुस्ती करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष देवून कार्यवाही करावी. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने रस्ते आराखड्यासंदर्भात पूर्व परिस्थिती व सद्यस्थितीबाबत माहिती सादर करावी.