उद्या कामावर या नाहीतर कायमचे घरी बसा – अनिल परब
A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined property: stdClass::$link
Filename: post/_post_share_box.php
Line Number: 27
Backtrace:
File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/_post_share_box.php
Line: 27
Function: _error_handler
File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/post.php
Line: 78
Function: view
File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 294
Function: view
File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 119
Function: post
File: /home/prabo1/public_html/index.php
Line: 326
Function: require_once
मुंबई, दि. 31 मार्च – राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांना दिलेली डेडलाईन आज संपत आहे. आज परब यांनी एसटी कामगारांना निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. जर उद्या कर्मचारी कामावर रूजू झाले नाही तर जे कर्मचारी रूजू होणार नाहीत त्यांची सेवासमाप्ती करण्यात येईल अशी घोषणा अनिल परब यांनी केली आहे.
उद्या जे कामगार कामावर येणार नाहीत त्यांना कामाची गरज नाही असे समजून त्यांची सेवा समाप्त करण्यात येणार आहे. कामगारांनी संप करताना ज्या मागण्या केल्या त्यातील अनेक मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. कुणाला किती पैसे देण्यात आले आहेत याची माहितीही कामगारांना देण्यात आली होती. न्यायालयातही राज्य सरकारने सविस्तर माहिती दिली आहे.
त्यामुळे वेळोवेळो आवाहन करूनही जे कामगार हजर होत नाहीत त्यांच्यावर नियमानुसार निलंबन, बडतर्फी आणि सेवासमाप्ती अशी जी काही कारवाई असेल ती केली जाईल. कंत्राटी कामगार भरती प्रक्रिया सुरु करण्यात येणार आहे. जे त्याच्या निकषात बसतील त्यांना एसटी सेवेत भरती करण्यात येईल असेही ते या वेळी म्हणाले.
संप काळातही राज्यात पाच हजार एसटी सुरु होत्या. यात्रा, मुलांच्या परीक्षा, सण आदी सुरु आहेत. कोकणात होळीसाठी ज्या पद्धतीने गाड्या फिरविण्यात आल्या त्याच रोटेशन पद्धतींचे नियोजन करण्यात आले आहे. नव्या नियोजनामुळे आता किमान ८ हजार बस गाड्या रस्त्यावर धावतील असेही ते म्हणाले.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही संपात अजूनही सामील असलेल्या कर्मचाऱ्यांना कडक इशारा दिला आहे. ते म्हणाले की, एसटी कर्मचारी यांच्याबाबत सरकारने आतापर्यंत लवचिक धोरण स्वीकारले होते. त्यांचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण होणार नाही याची कल्पना त्यांना दिली आहे. त्यांचे पगार वाढवून दिले, सुविधा दिल्या, तरीही ते जर आपल्या मागण्यांवर ठाम असतील तर सरकारलाही विचार करावा लागेल. आमच्यासमोर अनेक पर्याय आहेत.