राज्यात सीएनजी स्वस्त करणार ; अजित पवार यांची मोठी घोषणा

मुंबई, दि. ११ मार्च - राज्याचा अर्थसंकल्प आज विधानसभेत अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज सादर केला. काल विधिमंडळात २०२१-२०२२ चा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करण्यात आला. या अहवालानुसार राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत १२.१ टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे. तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेत ८.९ टक्क्यांची वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. राज्याच्या कृषी तसेच कृषीपुरक क्षेत्रातही ४.४ टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे. आता या अर्थसंकल्पातून राज्यातल्या सामान्य माणसाला काय मिळणार याकडे संपूर्ण राज्यातल्या जनतेचं लक्ष लागलेलं आहे. अर्थसंकल्प सादर करण्याआधी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांचे छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्याला अभिवादन केले.

पर्यावरण पूरक नैसर्गिक वायूचा घरगुती वापर होतो, CNG वर चालणाऱ्या वाहनांना फायदा होतो. मूल्यवर्धित कर VAT चा दर हा १३.५ टक्क्यांवरून टक्के वरून ३ टक्के करायचा प्रस्ताव आहे. यामुळे ८०० कोटी महसुली घट होईल, असं अर्थमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केलं आहे.

या अहवालातील ठळक तरतुदी पुढील प्रमाणे आहेत. नवी मुंबईत महाराष्ट्र भवनासाठी १०० कोटी निधी, सावित्रीबाई फुले यांच्या पुणे, भिडे वाडा येथील स्मृतिस्थळासाठी १०० कोटी, राज्यात १८ अति जलद न्यायालय, नक्षली भागात कमांडो भत्ता ४ हजार वरून ८ हजार रूपये, अष्टविनायक विकास योजनेसाठी ५० कोटी, पुणे, नागपूर, मुंबई येथे समाज सुधारकांची स्मारके बांधण्यात येणार, अजिंठा, वेरूळ या पर्यटन स्थळाला चालना देण्यासाठी निधी देणार. सैन्य दलाच्या धर्तीवर पोलीस दलासाठी रुग्णालये उभारणार. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या रस्ते विकासासाठी १५ हजार कोटी, इमारत बांधणीसाठी १ हजार कोटी, नाबार्डनं मंजूर केलेल्या रस्त्यांची आणि पुलांची कामं पूर्ण करण्यात येतील. सर्व जिल्ह्यांच्या ठिकाणी महिला व नवजात शिशू रुग्णालय स्थापन करण्याचा निर्णय.

हिंगोली, वर्धा, यवतमाळ, बुलढाणा, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, सिंधूदुर्ग भंडारा, जळगाव, अहमदनगर, धुळे, सोलापूर, रत्नागिरी, औरंगाबाद आणि रायगड येथे प्रत्येकी १०० खाटांचे स्त्री रोग रुग्णालय स्थापन करण्यात येतील. अकोला व बीड येथे स्त्री रोग रुग्णालयाचे बांधकाम हाती घेण्यात येत आहे. ३० लक्ष अंगणवाडी सेवक यांना मोबाईल सेवा फ्री देणार. ग्रामीण भागातील जनतेसाठी शिवआरोग्य योजना सुरु करण्यात येणार आहे. देशातील होतकरु युवकांना इथेच वैद्यकीय शिक्षण मिळावं म्हणून प्रवेश संख्येत वाढ करण्यात येणार आहे. आरोग्य सेवेवरील खर्चासाठी ३ हजार कोटींचे कर्ज हुडकोकडून घेण्यात येणार. विविध ठिकाणी ट्रामा केअर सेंटरसाठी १०० कोटी खर्च करणार. जालना इथं प्रादेशिक मनोरूग्णालयासाठी ६० कोटी रुपये तर वैद्यकीय शिक्षण यासाठी २ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे.