गॅसपाईपलाईनचे टेंडर राजकीय हस्तक्षेपामुळे अडचणीत

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने नविन भोसरी रुग्णालय, जिजामाता, आकुर्डी आणि थेरगाव रुग्णालयासाठी द्रव ऑक्सीजनसह मेडिकल गॅस पाईपलाईन बसविणेच्या कामाची ४ जानेवारी रोजी २६ कोटी ६१ लाख रुपयांची निविदा प्रसिद्ध केली होती. राज्य शासनाच्या महा ई टेंडर या पोर्टलवर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निविदेचा कालावधी सोमवारी (दि.२५) संपुष्टात आला आहे. यासाठी देशपातळीवर स्पर्धा होऊन सहाजणांनी निविदा सादर केली आहे. मात्र या कालावधीत सत्ताधारी भाजपाच्या काही नगरसेवकांच्या बगलबच्यांना निविदा सादर करणे शक्य झाले नाही. यामुळे आता या निविदेला मुदतवाढ देण्यात यावी अशी मागणी काहीजण करत आहेत.

गॅसपाईपलाईनचे टेंडर राजकीय हस्तक्षेपामुळे अडचणीत

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने नविन भोसरी रुग्णालय, जिजामाता, आकुर्डी आणि थेरगाव रुग्णालयासाठी द्रव ऑक्सीजनसह मेडिकल गॅस पाईपलाईन बसविणेच्या कामाची ४ जानेवारी रोजी २६ कोटी ६१ लाख रुपयांची निविदा प्रसिद्ध केली होती. राज्य शासनाच्या महा ई टेंडर या पोर्टलवर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निविदेचा कालावधी सोमवारी (दि.२५) संपुष्टात आला आहे. यासाठी देशपातळीवर स्पर्धा होऊन सहाजणांनी निविदा सादर केली आहे. मात्र या कालावधीत सत्ताधारी भाजपाच्या काही नगरसेवकांच्या बगलबच्यांना निविदा सादर करणे शक्य झाले नाही. यामुळे आता या निविदेला मुदतवाढ देण्यात यावी अशी मागणी काहीजण करत आहेत.

निविदेचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर केवळ स्पर्धा झाली नसेल अथवा तीनपेक्षा कमी निविदाधारक आले असतील तरच निविदेचा कालावधी वाढविण्याची तरतूद आहे. मात्र या निविदाप्रक्रियेमध्ये सहा ठेकेदार सहभागी झाल्यामुळे कालावधी वाढविणे शक्य नसल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, कायदेशीर बाबींना कचरापेटी दाखविणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांवरील दबाव वाढविण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी वेगवेगळ्या तंत्राचा अवलंब करण्यात येत असल्याचे आले आहे. यासाठी उपायुक्तांपासून अतिरिक्त आयुक्तांपर्यंत निविदेचा कालावधी वाढवावा किंवा निविदा रद्द करावी, यासाठी आग्रह धरण्यात येत आहे. हा संपूर्ण प्रकार पालिकेत सध्या पदावर कार्यरत असलेल्या काही पदाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून सुरू असल्यामुळे पार्टी विथ डिफरन्सचा टेंभा मिरविणाऱ्या भाजपाचे पितळ उघडे पडले आहे. बेकायदेशीर पद्धतीने ही निविदा प्रक्रिया मध्येच रोखली गेल्यास सर्वच कायदेशीर बाबींचे उल्लंघन होण्याची शक्यता असून पालिकेत नवा पायंडा पडण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

सुरुवातीपासून हस्तक्षेप

महापालिकेच्या भांडार विभागाने गॅसपाईपलाईनचे टेंडर प्रसिद्ध केलेल्या दिनांकापासूनच लोकप्रतिधीऐवजी ठेकेदारांचे हस्तक बनलेल्या काही नगरसेवकांनी हस्तक्षेप करण्यास सुरुवात केली होती. तांत्रिक बाबींचे ज्ञान नसताना केवळ आल्या समर्थक ठेकेदारांना यामध्ये सहभागी होता यावे, त्याद्वारे मलिदा लाटता यावा यासाठी अनेकांनी पत्रकाबाजी केली होती. मात्र प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी त्याकडे दूर्लक्ष करत निविदा प्रक्रिया राबविण्यावर भर दिल्यामुळे आता काही पदाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून ही निविदा रद्द करण्यासाठी अथवा मुदतवाढीसाठी प्रयत्न चालविल्यामुळे सत्ताधारी भाजपाच्या नगरसेवकांना ठेकेदारीमध्ये किती ‘रस’ आहे ही बाबदेखील समोर आली आहे.

निवडणुकीचे वर्ष अन्‌ अर्थकारण

पुढील वर्षभरात सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. पैशातून सत्ता आणि सत्तेतून पैसा या पद्धतीने भाजपाने चालविलेले राजकारण आता त्यांचे नगरसेवकही करू पहात आहेत. काही नगरसेवकांनी गेल्या चार वर्षांत राजकारणातून आणि ठेकेदारीतून केलेल्या कमाईमुळे ‘इंप्रेस’ झालेल्या काही नगरसेवकांनी आता स्वत:ची दुकानदारी ठेकेदारीच्या माध्यमातून चालविलेली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आता गॅस पाईपलाईनच्या निविदेला विरोध होत असल्याचेही सांगण्यात येत आहे.