मोदी सरकारचा मोठा निर्णय ! औद्योगिक ऑक्सिजनचा पुरवठा बंद ! विशेष श्रेणी वगळले
A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined property: stdClass::$link
Filename: post/_post_share_box.php
Line Number: 27
Backtrace:
File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/_post_share_box.php
Line: 27
Function: _error_handler
File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/post.php
Line: 78
Function: view
File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 294
Function: view
File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 119
Function: post
File: /home/prabo1/public_html/index.php
Line: 326
Function: require_once
नवी दिल्ली, (प्रबोधन न्यूज) - देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने हाहाकार उडविला असून ऑक्सिजनची मोठी टंचाई होऊन अनेकजण प्राणास मुकू लागल्याच्या घटना समोर येत आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर पुढील आदेश येईपर्यंत औद्योगिक ऑक्सिजनचा पुरवठा बंद केला जाणार आहे, असा आदेश मोदी सरकारने काढलाय. परंतु त्यात काही विशेष श्रेण्यांना सूट देण्यात आलीय. गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, वैद्यकीय ऑक्सिजनच्या आंतरराज्यीय पुरवठ्यात कोणताही अडथळा येऊ नये.
वैद्यकीय ऑक्सिजनच्या अखंड आंतरराज्यीय पुरवठ्याबाबत संबंधित विभागांना सूचना
गृहसचिवांनी लिहिलेल्या पत्रात असे म्हटले आहे की, वैद्यकीय ऑक्सिजनच्या अखंड आंतरराज्यीय पुरवठ्याबाबत संबंधित विभागांना अगोदर सूचना देण्यात याव्यात. कोणत्याही ऑक्सिजन उत्पादक किंवा पुरवठादारावर कोणतेही बंधन नसावे. ज्या ठिकाणी प्लांट आहेत तेथेच ऑक्सिजन देता येणार आहेत. शहरांमध्ये वैद्यकीय ऑक्सिजन असणार्या वाहनांना कोणत्याही वेळी निर्बंध न घेता धावण्याची परवानगी देण्यात यावी, असे या पत्रात म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून राष्ट्रीय आराखड्याची विचारणा
देशातील कोरोना विषाणूच्या वाढत्या घटनांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोनाच्या सद्यस्थितीबद्दल स्वयंचलितपणे दखल घेतली. सुनावणीनंतर कोर्टाने केंद्र सरकारला नोटीस पाठविली. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, देशाला ऑक्सिजनची नितांत आवश्यकता आहे. ऑक्सिजन पुरवठा आणि अत्यावश्यक औषधे यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतलीय. यावर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी घेईल, असे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी सांगितले.