10 वर्षे जुन्या डिझेल वाहन मालकांना दिल्ली सरकारची अनोखी भेट !
प्रबोधन वृत्तसेवा A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined property: stdClass::$link
Filename: post/_post_share_box.php
Line Number: 27
Backtrace:
File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/_post_share_box.php
Line: 27
Function: _error_handler
File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/post.php
Line: 78
Function: view
File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 294
Function: view
File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 119
Function: post
File: /home/prabo1/public_html/index.php
Line: 326
Function: require_once
वाढत्या वायू प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी आणि राजधानीत इलेक्ट्रिक वाहनांची (EVs) संख्या वाढवण्यासाठी दिल्ली सरकारने दोन महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. प्रथम, जुन्या डिझेल वाहनांचे EV मध्ये रूपांतर करण्यास परवानगी दिली आहे जेणेकरून ते 10 वर्षांनंतरही दिल्ली-NCR मध्ये चालवता येतील. आणि दुसरे, इलेक्ट्रिक-लाइट कमर्शिअल व्हेइकल्स (ई-एलसीव्ही) यांना आता टाईम स्पेसिफिक मार्ग निर्बंध आणि आयडल पार्किंगवरील निर्बंधांपासून सूट दिली जाईल. सध्या, प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि शहरातील गर्दी कमी करण्यासाठी दिल्लीतील आयडल पार्किंग निर्बंध सर्व मालवाहू वाहनांना लागू आहेत.
दिल्ली सरकारच्या निर्णयानुसार दिल्ली वाहतूक पोलिसांनी यासंदर्भात परिपत्रकही जारी केले आहे. वाहतूक मंत्री कैलाश गेहलोत यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, धोरणाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी दिल्ली वाहतूक पोलिसांशी अनेक फेऱ्या चर्चा करण्यात आल्या आणि अखेरीस आता अधिसूचित करण्यात आले आहे. गेहलोत म्हणाले, “L5N श्रेणीतील तीन चाकी मालवाहक आणि N1 श्रेणीतील मालवाहक ज्यांचे एकूण वाहन वजन 3.5 टनांपेक्षा जास्त नसेल त्यांना आता गेल्या वर्षी ऑगस्टपासून दिल्लीच्या रस्त्यावर कधीही चालवण्याची परवानगी दिली जाईल. गतवर्षी दिल्लीत EV धोरण लागू झाल्यापासून 2014, ई-एलसीव्हीच्या फक्त 46 युनिट्सची विक्री 1,054 युनिट्सवर गेली आहे, ज्यात 95.6 टक्के वाढ झाली आहे. मोठ्या प्रमाणावर वाहने दत्तक घेण्यास प्रोत्साहन दिले जाईल."
पीक अवर्समध्ये जास्त गर्दी आणि वाढत्या वाहनांच्या प्रदूषणामुळे, दिल्लीतील 250 हून अधिक प्रमुख रस्त्यांवर व्यावसायिक वाहनांच्या हालचालींना "नो एन्ट्री" तासांमध्ये मनाई आहे. या रस्त्यांवर सकाळी 7 ते 11 आणि संध्याकाळी 5 ते रात्री 9 या वेळेत हलकी व्यावसायिक वाहने येण्यास मनाई आहे.
जुनी वाहने इलेक्ट्रिकमध्ये बदलली जातील
न्यायालयीन आदेश
2015 मध्ये राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण आणि 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या आदेशांनुसार, 10 वर्षांपेक्षा जुनी नोंदणीकृत डिझेल वाहने आणि 15 वर्षांपेक्षा जुनी पेट्रोल वाहनांसह कोणतेही वाहन दिल्ली-एनसीआरमध्ये चालवता येणार नाही.
त्यामुळे अनेक वाहनांना फायदा होईल.
दिल्ली परिवहन विभागाने आतापर्यंत अशा किमान एक लाख (100,000) वाहनांची नोंदणी रद्द केली आहे. ही संख्या खूपच कमी आहे कारण दिल्लीत 38 लाख जुनी वाहने आहेत जी तांत्रिकदृष्ट्या शहरातील रस्त्यावर धावू शकत नाहीत. या 38 लाखांपैकी 35 लाख पेट्रोल वाहने आहेत जी 15 वर्षे किंवा त्याहून जुनी आहेत आणि सुमारे 3 लाख डिझेल वाहने आहेत जी 10 वर्षे किंवा त्याहून जुनी आहेत.
